पश्चिम बंगाल : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे. तर केरळ, पंजाब, राजस्थान नंतर आता पश्चिम बंगालच्या विधानसभेतही नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात ठराव मांडण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालचे संसदीय कार्यमंत्री पार्थ चटर्जी यांनी विधानसभेत सीएएविरोधात ठराव मांडला.
या प्रस्तावात केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) च्या योजनांवर काम न करता सीएए रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. तर विधानसभेत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच पश्चिम बंगाल हे चौथे राज्य असेल जिथे विधानसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात ठराव संमत केला जाणार आहे.
सीएए कायद्याने भारतात नागरिकत्व ठरवण्याची पद्धत धोकादायक ठरणार आहे. तर नागरिकत्व नसलेल्या लोकांच्या बाबतीत हे जागतिक पातळीवर एक मोठे संकट निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे या प्रस्तावात म्हंटले आहे.