बीएलओंची समस्या आता दूर होणार; SIR प्रक्रियेबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिले महत्त्वाचे निर्देश

SIR BLO Supreme Court Decision: निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

SIR BLO Supreme Court Decision: मतदार यादी पुनिरीक्षण (SIR) प्रक्रियेबाबत देशभरातील अनेक ठिकाणी मोठा गोंधळ होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी प्रचंड दबावात BLO यांना काम करावे लागत आहे. तर काही ठिकाणी बीएलओंनी जीवन संपवल्याचे पाहायला मिळाले. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ही सुनावणी तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि केरळसह विविध राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा एक भाग होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विविध राज्यांमध्ये एसआयआरमध्ये तैनात असलेल्या बीएलओंना येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अनेक निर्देश जारी केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कामाचे तास कमी करण्यासाठी राज्याने अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करावेत. जर एखाद्या व्यक्तीकडे सूट मागण्याचे विशिष्ट कारण असेल, तर राज्य सरकार अशा विनंतीवर विचार करेल आणि बदली व्यक्तीची नियुक्ती करेल. कर्मचारी संख्या वाढवण्याची आवश्यकता असेल, तर राज्य कर्मचारी संख्या पुरवण्यास बांधील आहे. जर इतर कोणताही दिलासा मिळाला नाही, तर पीडित व्यक्ती न्यायालयात जाऊ शकते, असे निर्देश न्यायायलाने दिले. 

भारतीय निवडणूक आयोगासाठी काम करणाऱ्या अनेक बीएलओंवर कामाचा प्रचंड ताण असल्याचा आरोप करणाऱ्या टीव्हीके या राजकीय पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. काही प्रकरणांमध्ये, कामाच्या ताणामुळे बीएलओंनी जीवन संपवले आहे. टीव्हीकेच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, आमच्याकडे ३५ ते ४० बीएलओंबद्दल माहिती आहे, ज्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. हे सर्व अंगणवाडी सेविका आणि शिक्षिका आहेत. त्यांना आरसीपीएच्या कलम ३२ अंतर्गत नोटिसा बजावल्या जात आहेत. त्यात असे म्हटले आहे की, त्यांनी अंतिम मुदत पूर्ण केली नाही, तर त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. उत्तर प्रदेशात बीएलओंविरुद्ध पन्नास एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. एक मुलाने स्वतःच्या विवाहासाठी सुट्टी मागितली होती. परंतु, त्यालाही नकार देण्यात आला. यामुळे त्याने जीवन संपवले.

दरम्यान, अत्यंत कठोर कारवाईचा सामना करणाऱ्या बीएलओंसाठी टीव्हीके केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मदत मागत आहे. आरोग्याच्या कारणास्तव, कौटुंबिक परिस्थितीमुळे आणि इतर वैयक्तिक परिस्थितीमुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांना दिलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने बाजू मांडली जात आहे. जिथे कर्मचारी त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास तयार नसतात, तिथे निवडणूक आयोग त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करत आहे. आयोगाने नियुक्त केलेले कर्मचारी एसआयआरसह वैधानिक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जबाबदार असतात, यात कोणताही वाद नाही. परंतु, त्यांना अडचणी येत असतील तर राज्य सरकार अशा अडचणी दूर करू शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. टीव्हीकेच्या वतीने केलेल्या काही निवेदनांवर निवडणूक आयोगाच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला.