खासगी कोरोना चाचण्या आता फक्त गरिबांसाठीच, न्यायालयाचा नवा आदेश

सुप्रीम कोर्टाने आधीचा आदेश बदलला

नवी दिल्ली : सरकारने ज्या खासगी इस्तितळांना व प्रयोगशाळांना कोरोनाच्या चाचण्या करण्याची परवानगी दिली आहे तेथे या चाचण्या सर्वांसाठी पूर्णपणे मोफत करण्याचा गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुधारणा केली व आता अशा खासगी चाचण्या फक्त गरिबांसाठी मोफत असतील, असे स्पष्ट केले.

दिल्लीतील एक अस्थीशल्य विशारद डॉ. शशांक देव सुधी यांनी केलेल्या अर्जावर न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. रवींद्र भट यांनी हा सुधारित आदेश दिला. आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे लाभ घेण्यास जे पात्र आहेत किंवा सरकार यानंतर ज्यांना आर्थिक दुर्बल वर्गात समावेश करेल अशाच लोकांना खासगी कोरोना चाचण्या विनामूल्य असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आयुष्यमान भारत योजनेत नोंदणी झालेल्यांना त्यासाठी योजनेचे कार्ड दाखवावे लागेल. अशा प्रकारे केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांचे पैसे खासगी इस्पितळ व प्रयोगशाळांना देण्याची व्यवस्था सरकारने करावी, असेही खंडपीठाने सांगितले.