नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मोठे निर्णय घेतले आहेत. या कॅबिनेटच्या बैठकीत नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन (National Technical Textile Mission)ला मंजुरी देण्यात आली आहे. टेक्निकल टेक्सटाइल मिशनबरोबरच कॅबिनेटनं सरोगसी एमेंडमेंट एक्ट (Surrogacy (Regulation) Amendment Act )वरही शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळे सरोगसी कायदा आणखी कडक होणार आहे. त्याचबरोबर अन्न प्रक्रिया उद्योगातील दोन संस्थांना राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशनला मंजुरीः कॅबिनेटच्या बैठकीत नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशनला मंजुरी देण्यात आली आहे. या मिशननं देशातल्या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीला दिलासा मिळणार आहे. 1 फेब्रुवारी 2020ला सादर करण्यात आलेल्या बजेटमध्ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशनची घोषणा केली आहे. भारत दरवर्षी जवळपास 1600 कोटी डॉलर (जवळपास 1.13 लाख कोटी रुपये)चे टेक्निकल टेक्सटाइल आयात करतो. आयातमध्ये कपात आणण्यासाठी या मिशनवर 1,480 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. टेक्निकल टेक्सटाइलचा वापर वेगवेगळ्या क्षेत्रात केला जातो. मेडिकल सेक्टर आणि ऍग्रो सेक्टरमध्येही याचा वापर केला जातो. सामान्य भाषेत सांगायचं झाल्यास टेक्नोलॉजीच्या माध्यमातून असे प्रोडक्ट तयार केले जाणार असून, इतर सेक्टरना यानं मदत मिळणार आहे. याचा प्रयोग संरक्षण अन् कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये होतो. यासाठी 1480 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. पीएम मोदी यांच्या नेतृत्वात 207 तांत्रिक वस्त्रोद्योगांचे कोड बनविण्यात आले. या माध्यमातून 50 हजार लोकांना कौशल्य देण्याची व्यवस्था केली जाईल. सरोगसी कायद्यात बदल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पारंपरिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 50 बिलियन डॉलर्सची निर्यात होत असून, 16 बिलियन डॉलर्सच्या टेक्निकल टेक्सटाइलचं आयात केलं जातं. आयात कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने बजेटमध्ये 1,480 कोटी रुपयांची तरतूद करून नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाईल मिशनची स्थापना करण्याची घोषणा केली.सरकारचे हे अभियान 2020-2021 ते 2023-2024 दरम्यान राबविण्यात येईल. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री म्हणाले की उद्योग व वाणिज्य विकासासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी 27,300 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्यातदारांच्या कर्तव्यात आणि करात या वर्षापासून डिजिटल परताव्यास परवानगी देण्यात येणार असल्याचेही म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
Delhi Violence : हिंसाचार रोखण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत, आगडोंबात 20 जणांचा मृत्यू
Delhi Violence:...म्हणून मी त्या दंगलखोराला समोरा गेलो, पोलिसाने सांगितले कारण
Delhi Violence:...त्या एका गोष्टीमुळे वादाची ठिणगी पडली, हिंसाचाराच्या आगडोंबाने दिल्ली पेटली
Delhi Violence: 'दंगलग्रस्त भागात तैनात असलेले हे लष्करी पोशाखातले लोक कोण?'