Independence Day : पंतप्रधान मोदींनी केली 'आयुष्यमान भारत' योजनेची घोषणा, पण...

देशातील तब्बल 10 कोटी गरीब नागरिकांना लाभ मिळणार

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्वातंत्र्यदिनावेळी लाल किल्ल्यावरून सर्वसामान्यांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनेची घोषणा केली. या योजनेद्वारे देशातील तब्बल 10 कोटी गरीब नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. मात्र, ही योजना 15 ऑगस्टपासून सुरु होणार नाही. तर, यासाठी सव्वा महिना वाट पहावी लागणार आहे. यापूर्वी ही आयुष्यमान भारत योजना 15 ऑगस्टपासून लागू होणार असल्याचे सांगितले जात होते. 

  अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या देशातील नागरिकांसाठी 'ओबामा केअर ' ही योजना लागू केली होती. मात्र, या योजनेला अमेरिकेमध्ये तीव्र विरोध झाला होता. या सारखीच एक महत्वाकांक्षी योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचे नाव आयुष्यमान भारत योजना असे आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेची सुरुवात प्रथम छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि दीव-दमन या केंद्र शासित प्रदेशामध्ये केली जाणार आहे. 

या योजनेपासून अद्याप दिल्ली, पंजाब, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगाना, केरळ, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही महत्वाची राज्ये लांबच असल्याचे समजते. कारण या योजनेत सहभागी होण्यासाठी या राज्यांनी करार केलेला नाही. काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने देशातील हॉस्पिटल्सकडून  या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज मागविले होते. केंद्र सरकार ही योजना राबविण्यासाठी आरोग्य मित्रांची नियुक्ती करणार आहे. हे कर्मचारी योजनेंतर्गत नागरिकांचा विमा काढण्यासोबतच त्यांना आजारपणात उपचार मिळण्याची सोयही करणार आहेत. या आरोग्य मित्रांना वेतनासह इन्सेंटिवदेखील मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लाल किल्ल्यावरून महत्वाकांक्षी आयुष्यमान भारत या योजनेची केवळ घोषणाच केली आहे. मात्र ही योजना पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच 25 सप्टेंबरपासून लागू केली जाणार आहे. यामुळे करोडो गरीबांना आणखी सव्वा महिना थांबावे लागणार आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. 

काय आहे ही योजना...

• 10.7 कोटी गरीब कुटुंबियांना जोडण्याचे लक्ष्य
• प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाखांचे आरोग्य विमा कवच
• आर्थिक निकषांवर कुटुंबाची निवड होणार 
• पुर्णपणे कॅशलेस सुविधा
• 1.5 लाख आरोग्य  केंद्र सुरु करणार 
• खासगी कंपन्यांनाही सहभागी होता येईल
• केंद्र सरकार 60 तर राज्य सरकार 40 टक्के खर्च उचलणार