नवी दिल्ली - राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू शकत नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते. सु्प्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सुप्रीम कोर्टाला १४ प्रश्न उपस्थित केलेत. हे प्रश्न राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या अधिकारांबाबत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडूत सुरू असलेल्या राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकारच्या या खटल्यात सुनावणी घेतली होती.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सुप्रीम कोर्टाला जे प्रश्न उपस्थित केलेत ते संविधानाच्या कलम २००, २०१, ३६१, १४३, १४२, १४५(३) आणि १३१ शी निगडीत आहेत. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विचारले की, जेव्हा राज्यपालांकडे एखादे विधेयक येते तेव्हा त्यांच्याकडे काय पर्याय असतात आणि राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला पाळावा लागतो का? त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतींनी एकूण १४ प्रश्न विचारले आहेत.
प्रकरण काय?
या मुद्द्याची सुरुवात तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या वादानंतर सुरू होते. राज्यपालांनी राज्य सरकारने पाठवलेले विधेयक रोखले. सुप्रीम कोर्टाने ८ एप्रिल रोजी आदेश देत राज्यपालांकडे कुठलीही वीटो पॉवर नाही. राज्यपालांकडून पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी ३ महिन्यात निर्णय घ्यावा असं म्हटलं होते. असंवैधानिकतेच्या आधारावर जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखून ठेवतात, तेव्हा राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडूच्या राज्यपाल खटल्यातील निर्णयातून हा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे आला. संविधानाच्या कलम १४३ नुसार राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागण्याचा अधिकार आहे.
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विचारलेले प्रश्न
- विधेयक आल्यानंतर राज्यपालांकडे कोणकोणते संविधानिक पर्याय असतात?
- राज्यपालांना निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानणे बंधनकारक असते का?
- राज्यपालांच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते का?
- कलम ३६१ राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा घेण्यास प्रतिबंध करू शकते?
- जर राज्यपालांसाठी संविधानात कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय ते ठरवू शकते का?
- राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येईल का?
- राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवर न्यायालय कालमर्यादा घालू शकते का?
- राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे बंधनकारक आहे का?
- कलम १४२ अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या घटनात्मक कृती आणि आदेश बदलता येतात का?
- कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय राज्य सरकार कायदे करू शकते का?
- संविधानाच्या अर्थ लावण्याशी संबंधित प्रकरणे कलम १४५(३) अंतर्गत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेऊ शकते का?
- सुप्रीम कोर्ट संविधान किंवा विद्यमान कायद्यांशी विसंगत निर्देश/आदेश देऊ शकते का?
- संविधान कलम १३१ अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद केवळ सुप्रीम कोर्टाद्वारेच सोडवता येतील अशी परवानगी देते का?
- अनुच्छेद २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी अनुक्रमे घेतलेले निर्णय अंमलात येण्यापूर्वी न्यायालये ऐकू शकतात का?