नवी दिल्ली - भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर निर्माण झालेले तणावाचे वातावरण अगद्यापही जैसे थे आहे. दरम्यान, चीनसोबत ताणल्या गेलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने देशाच्या सुरक्षिततेचे कारण देत ५९ चिनी मोबाईल अ‍ॅपवर बंदी घालण्याची घोषणा काल केली. तसेच गुगल आणि इंटरनेट प्रोव्हायडर्सनादेखील हे अ‍ॅप हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर चीनला अजून काही धक्के देण्याचे संकेत सरकारकडून देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यात अजून काही चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालण्यात येईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या रडारवर असलेली अन्य चिनी अ‍ॅप कोणती याची चाचपणी सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकारने सोमवारी टिकटॉक, हॅलो, कॅमस्कॅनरसह ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली होती. तर आता सरकारने अजून काही चिनी अ‍ॅपवर कारवाई होऊ शकते असे सांगितल्याने त्याविषयीच्या तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. कालच्या कारवाईमधून काही चिनी अ‍ॅपना वगळण्यात आले होते. त्यामध्ये काही मोबाईल गेम्स असलेल्या अ‍ॅपसह पेमेंट तसेच अन्य अ‍ॅपचा समावेश आहे. तसेच काही भारतीय अ‍ॅपमध्येसुद्धा चीनची मोठी गुंतवणूक आहे.
दरम्यान, सोमवारी कारवाई केलेल्या ५९ अ‍ॅपमधून भारतातील माहिती अन्य देशांमध्ये पोहोचवण्यात येत होती, असा ठपका केंद्र सरकारने ठेवला आहे. तसेच ही बाब देशासाठी योग्य नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. दरम्यान, यापुढेही कुठले अ‍ॅप देशहिताच्या विरोधात काम करत असल्याचे दिसून आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने सांगितले आहे.
गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये संघर्षात भारताच्या २० जवानांना आलेल्या वीरमरणानंतर सीमेवर तणावाचे वातावरण असून, देशात चीनविरोधात संतापाची भावना आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ही कारवाई केली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने बंदी घातलेल्या ५९ अ‍ॅपची यादी काल प्रसारित केली होती. ‘’ही अ‍ॅप देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला बाधा येईल, अशा कामात गुंतली होती, अशी विश्वसनीय माहिती आमच्या हाती लागली होती. त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे आम्ही ही कारवाई केली, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. तसेच या अ‍ॅपमधील माहिती संकलन, मायनिंग आणि प्रोफायलिंग राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी योग्य नव्हते, ही बाब चिंतेची होती. त्यामुळे तत्काळ पावले उचलण्याची गरज होती, असे या मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, या पावलामुळे देशातील कोट्यवधी देशवासियांच्या हितांचे रक्षण होईल, असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या