अरुणाचल प्रदेशात ‘पीआरसी’ने भाजपा घायाळ; काँग्रेस ४२ जागा आणू शकेल?

लोकसभेपेक्षा विधानसभेच्या ६0 जागांवरच लक्ष

- कुंदन पाटील

अरूणाचल प्रदेशात लोकसभेच्या दोन जागांसह विधानसभेच्या ६0 जागांसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकांच्या आधी सहा जाती-जमातींना स्थायी रहिवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) देण्याचा प्रयत्न भाजपाच्या अंगी आला आहे. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या जनतेला काँग्रेससहभाजपाविरोधी सर्वच घटक पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने अरुणाचल विधानसभेच्या पटलावरच येण्यापूर्वीच ‘पीआरसी’च्या शिफारशी बासनात गेल्या. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा भाजपासाठी अडचणीचा ठरणार आहे.

राज्यात लोकसभेच्या दोनच जागा आहेत. त्यामुळे स्थानिक जनता लोकसभेपेक्षा विधानसभेच्या ६0 जागांसाठी कसे मतदार करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आता तिथे भाजपाचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असले तरी २0१४ साली विधानसभेत काँग्रेसला ४२ जागांवर तर भाजपाला केवळ ११ जागांवरच यश मिळाले होते. काँग्रेसचे नबाम तुकी मुख्यमंत्री झाले. पण केंद्रातील सत्तेच्या आधारे भाजपाने येथील काँग्रेसमध्ये फूट पाडली आणि कालिखो पूल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे आमदार भाजपामध्ये आणले. कालिखो पूल फेब्रुवारी २0१६ मध्ये मुख्यमंत्री झाले. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुढे कालिखो पूल यांनी आॅगस्ट २0१६ मध्ये आत्महत्या केली. राज्यात २0१६ पासून पेमा खांडू मुख्यमंत्री आहेत आणि २0१४ साली ११ आमदार असलेल्या भाजपाकडे आज ४८ आमदार आहेत. त्यापैकी ३७ काँग्रेसमधून आलेले. त्यामुळे जनता आता भाजपाच्या हाती सत्ता देणार की पूर्वीप्रमाणे काँग्रेसला, हे पाहणे रंजक ठरेल.

नामसाई व चांगलांग जिल्ह्यांतील ६ आदिवासी जाती-जमातींना स्थायी निवासी प्रमाणपत्र देण्याची तयारी सुरु केली. त्यासाठीच्या समितीने देवरीस, सोनोवाल, कछारी, मोरांस, आदिवासी आणि मिशींग या जमातींना ‘पीआरसी’ देण्यासंदर्भात अभ्यास सुरू केला. बिगर निवासी आणि बिगर आदिवासींना निवासी प्रमाणपत्र दिल्यास स्थानिक आदिवासींवर अन्याय होईल म्हणून जनतेत केंद्र व राज्य सरकारविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली.

काँग्रेस आणि पीपल्स पार्टी आॅफ अरुणाचलला (पीपीए) मुख्यमंत्री पेमा खांडू आणि अरुणाचलमधून निवडून आलेले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजुजू याना लक्ष्य करण्याची संधी मिळाली. तिकडे अरुणाचलच्या जनतेने आंदोलनाला हिंसक वळण दिले. गोळीबार झाला. त्यात तीन जण मरण पावले. तो राग आजही धुमसत आहे. संचारबंदी लागली. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी हिंसक आंदोलन झाले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या घराला आग लावली. तेव्हा नमती भूमिका घेत राज्य सरकारने संयुक्त उच्चाधिकार समितीचा अहवाल पटलावर येण्यापूर्वीच विधानसभेचे कामकाज गुंडाळले. ‘पीआरसी’ देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे. ही समिती केवळ शिफारस करणार आहे, असे आता सरकार सांगत आहे.

तिकडे २२ वर्ष मुख्यमंत्री राहिलेल्या माजी मुख्यमंत्री गेगांग अपांग यांनी भाजपाला रामराम केला आणि माजी पंतप्रधान एच.पी.देवेगौडा यांच्या जनता दल सेक्युलरमध्ये (जेडीएस) प्रवेश केला. लोकसभा निवडणुकीत तेही भाजपाविरोधात मैदानात येणार आहे.

वाढती गुन्हेगारी ही खांडूंची डोकेदुखी
भाजपाने खांडूंचा चेहरा पुढे करीत निवडणुकींना सामोरे जाण्याचे ठरविले आहे. कोळसा घोटाळा, पत्रकारांवरील हल्ले, दरोडा, हत्यांसह जवळपास दीडशे महिलांवर अत्याचाराचा मुद्दा निवडणूक काळात तापणार आहे. सर्वच विरोधी पक्ष या मुद्यावरुन भाजपाला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री खांडू यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे.

आयाराम-गयारामांची जत्रा भरणार
अरुणाचलमध्ये लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकीला महत्त्व दिले जात आहे. अरुणाचल प्रदेश पूर्वमध्ये काँग्रेसचे निनोग इरिंग तर पश्चिममध्ये भाजपाचे किरेन रिजूजू विद्यमान खासदार आहेत. दोघांची उमेदवारी जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे भाजपा आणि काँग्रेसला प्रत्येकी एक उमेदवाराचा शोध करावा लागत आहे. आगामी काळात आयाराम-गयारामांची जत्रा भरणार आहे. त्याचा फटका काँग्रेसला बसल्यास भाजपाचा विजयाची वाट सुकर होण्याची शक्यता आहे.