कमलनाथ यांचा दर्जा परत घेण्याच्या आदेशाला स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, 'हा तुमचा अधिकार नाही'

Supreme Court : सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. ए. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामासुब्रह्मण्यम यांच्या पीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना सांगितले की, कमलनाथ यांची याचिका आता निरर्थक झाली आहे. कारण, या जागांवर प्रचार बंद झाला आहे.

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या २८ जागांसाठी होत असलेल्या पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचा स्टार प्रचारकाचा दर्जा परत घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. ए. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामासुब्रह्मण्यम यांच्या पीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना सांगितले की, कमलनाथ यांची याचिका आता निरर्थक झाली आहे. कारण, या जागांवर प्रचार बंद झाला आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही यावर स्थगिती देत आहोत. कमलनाथ यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, हे प्रकरण निरर्थक झालेले नाही. कारण, आयोगाने ३० ऑक्टोबरचा आदेश देण्यापूर्वी कमलनाथ यांना कोणतीही नोटीस दिली नव्हती. यावर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना सवाल केला की, आपण हा निर्णय कसा करू शकता की, त्यांचा नेता कोण आहे. हा निवडणूक आयोगाचा नाही, तर त्यांचा अधिकार आहे, तसेच हे प्रकरण आता निरर्थक झाले आहे की नाही यावरून फरक पडत नाही.
३० ऑक्टोबर रोजी कमलनाथ यांचे नाव स्टार प्रचारकांच्या यादीतून वगळण्यात आले होते. त्यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याविरुद्ध त्यांच्या टिपणीचा उल्लेख केला होता. त्यांनी प्रचारादरम्यान माफियासारख्या शब्दांचा उपयोग केला होता.