नवी दिल्ली: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन ४ व ५ डिसेंबर रोजी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात भारत-रशियादरम्यान लष्करी करार होण्याची शक्यता आहे. या कराराला मंजुरी देण्याच्या उद्देशाने रशियाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात अंतिम हालचाली होत असल्याची माहिती एका अहवालातून मिळाली आहे.
रशियाची सरकारी वृत्तसंस्था 'तास'च्या वृत्तानुसार भारत-रशियामध्ये १८ फेब्रुवारीला 'रेसिप्रोकल एक्स्चेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अॅग्रीमेंट'वर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
हा मसुदा रशियाच्या संसदेने डेटाबेसमध्ये अपलोड केला असून या मसुद्यानुसार भारत-रशियामध्ये लष्करी सहकार्य अधिक दृढ होईल असे मत पुतीन सरकारने नोंदवले आहे.
तज्ज्ञ काय म्हणतात ?
भारत-रशिया लष्करी कराराबाबत काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, या करारामुळे भारतीय नौदलातील 'तलवार' श्रेणींच्या युद्धनौका आणि 'आयएनएस विक्रमादित्य'सारखी विमानवाहू जहाजे आर्क्टिक महासागर प्रदेशासारख्या अति थंड प्रदेशात तैनात केली जातील आणि ते रशियाच्या नौदल तळाचा वापर करू शकतील.
त्याच प्रमाणे रशियाचे नौदल हिंदी व प्रशांत महासागर या सागरी प्रदेशात आपली जहाजे तैनात करू शकतील जेणेकरून ते चीन व अन्य देशांना शह देऊन सामरिक संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करतील.
'रेसिप्रोकल एक्स्चेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अॅग्रीमेंट'च्या मसुद्याचा उद्देश उभय देशांदरम्यान लष्करी अभ्यास, आपत्कालीन व्यवस्था व अन्य मोहिमांत समन्वय प्रक्रिया सुलभ व्हावी असा आहे.
Web Summary : Putin's visit may finalize a military logistics agreement. This strengthens naval cooperation, allowing deployments in Arctic and Indo-Pacific regions. It aims to simplify coordination during military exercises and disaster relief efforts.
Web Summary : पुतिन की यात्रा से सैन्य रसद समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इससे नौसैनिक सहयोग मजबूत होगा, जिससे आर्कटिक और इंडो-पैसिफिक क्षेत्रों में तैनाती की जा सकेगी। इसका उद्देश्य सैन्य अभ्यास और आपदा राहत प्रयासों के दौरान समन्वय को सरल बनाना है।