राजकीय नेत्यांनी देशात बंधुभाव वाढवला पाहिजे; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

हिमंत सरमा यांचे कथित द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरण; याचिकाकर्त्यांना नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : राजकीय नेत्यांनी देशात बंधुभाव वाढवला पाहिजे असे निरीक्षण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. राजकीय भाषणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार देताना सुप्रीम कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले. यासोबत नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले.

भारत-फ्रान्समध्ये २१ करार, पंतप्रधान माेदी-राष्ट्राध्यक्ष मॅक्राॅन यांनी मैत्रीच्या नव्या पर्वाला केली सुरुवात

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणतज्ज्ञ रूप रेखा वर्मा यांच्यासह १२ जणांनी दाखल केलेल्या याचिकांची दखल घेण्यास सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने नकार दिला. याचिकांमध्ये विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या निवडक व्यक्तीला लक्ष्य केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या याचिका मागे घेण्याचे निर्देश देत आहोत. राजकीय भाषणांवरील मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत तटस्थ व सर्वसमावेशक याचिकांवर विचार केला जाईल, असे खंडपीठाने नमूद केले.

काय आहे प्रकरण?

आसामचे मुख्यमंत्री सरमा हे अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना लक्ष्य करत गोळीबार करताना सोशल मीडियावर एक कथित व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यावरून राजकारण तापल्यानंतर तो व्हिडीओ सोशल मीडियावरून हटवण्यात आला होता.

सर्व राजकीय पक्षाने त्या त्यावरून भाजप व मुख्यमंत्री सरमा यांच्यावर टीका केली होती. एका ठरावीक समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी हा व्हिडीओ तयार केला असून त्यामुळे समाजात तणाव वाढू शकतो, अशी भीती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली होती.

‘एआय’च्या वाढत्या वापरावर चिंता

या याचिकांवर सुनावणी होत असताना न्यायालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून अस्तित्वात नसलेल्या निकालांचा उल्लेख याचिकेत करत मसुदा तयार करण्याच्या वकिलांच्या कार्यशैलीवर चिंता व्यक्त केली. हा पायंडा अत्यंत चुकीचा असून, ही बाब आम्हाला चिंतित करणारी आहे, असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. नागरत्ना आणि न्या. बागची यांच्या पीठाने व्यक्त केले.

न्या. नागरत्ना म्हणाल्या की, नुकताच त्यांना ‘मर्सी व्हर्सेस मॅनकाइंड’ नावाचा अस्तित्वात नसलेला  दाखला याचिकेत वाचायला मिळाला. तर न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या न्यायालयात एक नव्हे, तर अशा अनेक निकालांचे दाखले दिले गेले, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. न्या. नागरत्ना यांनी, काही वेळा संदर्भ दिलेले निकाल खरे असतात; परंतु, त्या निकालांमध्ये खोटे उतारे जोडलेले असतात. त्यामुळे त्यातील सत्यता तपासणे कठीण होते. याचा न्यायाधीशांवर अतिरिक्त ताण पडतो, असे सांगितले.