नवी दिल्लीः 'मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये झालेल्या पराभवाचं आम्ही चिंतन करतोय आणि पुढची आखणी-नियोजन यावरही काम सुरू आहे', असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं. त्यावरून, येत्या लोकसभा निवडणुकीआधी काहीतरी मोठी घोषणा मोदी सरकार करू शकतं, याचे संकेत मिळाले होते. हा अंदाज खरा ठरला असून, देशातील गरजू, गरीब शेतकऱ्यांच्या खात्यात १० हजार रुपये जमा करण्याच्या योजनेवर काम सुरू असल्याचं वृत्त 'इटी नाऊ'ने दिलं आहे.
ओडिशा सरकार आपल्या राज्यातील गरीब-गरजू शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपयांची वार्षिक मदत देतं. हे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा होतात. त्यातून शेतकरी बियाणं, खतं, शेतीसाठी लागणारी सामग्री खरेदी करू शकतो. One Household One Incentive असं या योजनेचं नाव आहे. ही योजना देशपातळीवर सुरू करण्याबाबत पंतप्रधान कार्यालय अर्थ आणि कृषि खात्याच्या संपर्कात आहे. ओडिशा सरकार या योजनेसाठी १.४ लाख कोटी रुपये खर्च करतं. तेलंगणामध्येही गरजू शेतकऱ्यांच्या खात्यात चार हजार रुपये जमा केले जातात. त्यासाठी सरकारला २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागते. परंतु, त्यांनी ही योजना यशस्वीपणे राबवली आहे.
One Household One Incentive या योजनेत भूमिहीन शेतकऱ्यांना समाविष्ट केलं जाणार नाही. त्यांच्यावर कर्जाचं ओझं नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी ही योजना लागू नसेल.
प्रजासत्ताक दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या 'महामदत पॅकेज'ची घोषणा करू शकतात. त्याशिवाय, ग्रामविकासाशी संबंधित एखादी योजनाही या दिवशी जाहीर केली जाऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकार आणि संबंधित मंत्रालयांकडून आकडेवारी मागवण्यात आल्याचंही सूत्रांकडून कळतंय.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे मोदी सरकार आणि भाजपा भलतंच सावध झालंय. ग्रामीण भागांवर आणि विशेषतः शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रीत न केल्यास त्याचा मोठा फटका बसू शकतो, याचा अंदाज त्यांना आला आहे. त्यामुळेच ते 'जय किसान'चा नारा देत 'खेड्याकडे चला' हा मंत्र जपू शकतात.