नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठीचे (एससी,एसटी) आरक्षण 10 वर्षांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी हे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय सन 2009 मध्ये घेण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी, सुरक्षेसाठी, आरक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले होते आणि ते त्यांनी पाळल्याचे भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार अमर साबळे यांनी एबीपी माझा या मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे.
अमर साबळे म्हणाले की, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या वर्गाला सभागृहात प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. त्याचप्रमाणे या वर्गामधील नागरिकांच्या समस्या त्यांच्या माध्यामातून मांडल्या गेल्या पाहिजे. याच भावनेने संविधानामध्ये आरक्षणाबाबतची तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीची मुदत जानेवारीत संपत असताना मोदी सरकारने ही मुदत 10 वर्ष वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने समाजात समाधानाचं वातावरण असल्याचे अमर साबळे यांनी स्पष्ट केलं.
भाजपामध्ये ओबीसी वर्गावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रश्नावर ओबीसी वर्गाला अजिबात डावललं जात नाही. तसेच भाजपाचा ओबीसी वर्गातील सर्वात जास्त मतदार असल्याचे त्यांनी सांगितलं. ओबीसी वर्गाला संविधानिक अधिकार नरेंद्र मोदी यांनी दिला. त्यामुळे नरेंद्र मोदी म्हणजे ओबीसी समाजासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच असल्याचे सांगत अमर साबळे यांनी नरेंद्र मोदींवर स्तुतिसुमनं उधळली.
आपल्या देशात राजकीय आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. निवडणूक काळात याच आधारावर अनेक पक्षांकडून उमेदवार दिले जातात. त्यामुळे राजकीय आरक्षण हे राजकीय पक्षांसाठी आणि संबंधित जातीमधील उमेदवारांसाठी महत्त्वाचं मानलं जातं. राज्यघटनेतील कलम 334 नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. परंतु, त्यावेळी हे राजकीय आरक्षण 10 वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर, 10 वर्षांनी ते आणखी 10 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, दर 10 वर्षांनी हे आरक्षण वाढविण्यात येते. यापूर्वी सन 2009 मध्ये यूपीए सरकारने हे आरक्षण 10 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या आरक्षणाची मर्यादा 25 जानेवारी 2020 पर्यंत होती. आज केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत या आरक्षणाच्या मुदतवाढीला संमती देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हा निर्णयाला संसदेची मंजुरी मिळवण्यात येईल. संसदेने या आरक्षणाच्या कालमर्यादेला मंजुरी दिल्यास ते जानेवारी 2030 पर्यंत लागू होणार आहे. मात्र, संसदेनं मंजुरी न दिल्यास येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होईल. पण, तसं होण्याची शक्यता कमीच असते.