सीएएविरोधातील आंदोलनावरुन नरेंद्र मोदींची नवी खेळी; एनडीएच्या बैठकीत नेत्यांना दिले आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 1, 2020 09:29 AM2020-02-01T09:29:46+5:302020-02-01T09:31:02+5:30
मुस्लिमांना इतर नागरिकांसारखेच हक्क आहेत, सरकार सर्वांना समान वागणूक देत आहे
सीएएविरोधातील आंदोलनावरुन नरेंद्र मोदींची नवी खेळी; एनडीएच्या बैठकीत नेत्यांना दिले आदेश
नवी दिल्ली - देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा(सीएए) विरोधात आंदोलन पेटलं असताना या मुद्द्यावरुन मोदी सरकार बॅकफूटवर जाणार नाही हे स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सीएएबाबत बोलताना बॅकफूटवर येण्याचं काही कारण नाही. संसदेमध्ये एनडीए नेत्यांना सीएएला जोरदार पाठिंबा देण्यास सांगितले. एनडीएच्या बैठकीनंतर भाजपाच्या मित्रपक्षातील नेत्याने सांगितले की, पंतप्रधानांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सीएएवरील विरोधकांच्या आरोपांना आक्रमकपणे उत्तर देण्यास पंतप्रधानांनी सांगितले आहे असं म्हटलं.
या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, मुस्लिमांना इतर नागरिकांसारखेच हक्क आहेत, सरकार सर्वांना समान वागणूक देत आहे. विरोधी पक्षाकडून सीएएबाबत गैरसमज पसरवले जात आहेत. मित्रपक्षांच्या नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, 'नागरिकत्व सुधारणा कायदावर मोदी सरकारने काहीही चुकीचे केले नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर बचावात्मक पवित्रा घेण्याची गरज नाही असं मोदींनी सांगितले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) च्या नेत्यांनी त्रिपुरामधील ब्रू जमातीतील सदस्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि बोडो करारासाठी पंतप्रधानांचे कौतुक केले.
Had an excellent meeting with the NDA family.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 31, 2020
Our alliance represents India’s diversity and dynamism. NDA has made a mark for its pro-people and good governance related development programmes that are empowering millions. pic.twitter.com/ab3XuH4sEK
या बैठकीत जनता दल युनायटेड(जेडीयू)ने सरकारला राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) प्रश्नावलीमधून पालकांकडून तपशीलवार माहिती मागणारे प्रश्न दूर करण्याचे आवाहन केले. एनडीएच्या बैठकीत आपण हा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विषयावर चर्चा होईल असे आश्वासन दिल्याचे जेडीयू नेते लल्लन सिंह यांनी सांगितले.
लल्लन सिंह यांनी सांगितले की, शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपाच्या इतर मित्रपक्षांनी जेडीयूच्या या सूचनेवर समर्थन केलं. तत्पूर्वी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं आहे की, एनपीआर प्रक्रियेतंर्गत आई-वडिलांचे निवास आणि जन्मस्थान अशा प्रश्नांची उत्तर न देण्याचा पर्याय आहे.
