PM Kisan योजनेचे २००० रुपये तुमच्या खात्यात जमा झाले नाहीत? मग, काय कराल?

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे अनेक शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या हप्त्यापासून वंचित राहिले आहेत.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा १९ वा हप्ता सोमवारी (दि.२४) जारी करण्यात आला. परंतू काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप दोन हजार रुपयांची रक्कम जमा झालेली नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना संयम बाळगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, कधीकधी नेटवर्क समस्या आणि खराब कनेक्टिव्हिटीमुळे असे होत असते.

शेतकऱ्यांचा लाभार्थी यादीत समावेश असूनही जर १९ व्या हप्त्याचे पैसे तुमच्या खात्यात पोहोचले नाहीत, तर तुम्ही pmkisan-ict@gov.in या ईमेल आयडीवर संपर्क करू शकता. तसेच, तुम्ही पीएम किसान योजनेच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर- १५५२६१ किंवा १८००११५५२६ (टोल फ्री) किंवा ०११-२३३८१०९२ वर संपर्क साधू शकता. 

लगेच दुरुस्त करा 'या' चुका
पीएम किसान योजनेसाठी अर्ज करताना बँक खाते आणि आधार नंबरची माहिती योग्यरित्या भरली नाही, तर तुमचे पैसे अडकू शकतात. तुम्ही भरलेली माहिती बरोबर आहे की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी pmkisan.gov.in ला भेट देऊ शकता.

> pmkisan.gov.in वेबसाइटवर जा.
> वेबसाइटवर राइट साइडला फॉर्मर कॉर्नर लिहिलेले दिसेल. त्यावर क्लिक करा.
> येथे Know Your Status वर क्लिक करा.
> येथे तुम्हाला रजिस्ट्रेशन नंबरचा ऑप्शन दिसेल.
> प्रोसेस फॉलो करा, तुमची सर्व माहिती समोर येईल.
> जर तुमचा आधार नंबर आणि खाते नंबर चुकीचा असेल तर तुम्ही ते दुरुस्त करू शकता.

दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे अनेक शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या हप्त्यापासून वंचित राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत, या शेतकऱ्यांनी वेबसाइटला भेट देऊन ई-केवायसी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. ई-केवायसी प्रक्रिया अपडेट झाल्यानंतर ही रक्कम शेतकऱ्यांना कधीही किंवा २० व्या हप्त्याच्या रकमेसह पाठवली जाईल.

योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची पात्रता तपासणी
पीएम किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६,००० रुपये पाठवले जातात. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये एकूण ६,००० रुपये ट्रान्सफर केले जातात. तसेच, केंद्र सरकारकडून या योजनेत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची पात्रता तपासणी केली जात आहे. कारण, या योजनेचा लाभ अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून कठोर पाऊले उचलली जात आहेत.