हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य पातळीवर झालेली पूर्वतयारी व केंद्र सरकारने उचललेली पावले या गोष्टींवर चर्चा करण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी संध्याकाळी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत एक विशेष आढावा बैठक घेणार आहेत.
पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक होणार आहे. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या व निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेल्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम ही राज्ये व पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री सहभागी होणार नाहीत. मात्र, ही चार राज्ये व एक केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्य सचिवांची लवकरच एक स्वतंत्र बैठक आयोजिण्यात येणार आहे.
युद्धामुळे तेल, गॅस, खते, अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होण्याची शक्यता, त्यामुळे वाढणारी महागाई आदी गोष्टींची सामान्य माणसांना फार झळ लागू नये यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही आठवड्यांत अनेक पावले उचलली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली दोन गट तयार केले गेले आहेत. तसेच, ७ सचिवस्तरीय गटही तयार केले आहेत जे विविध बाबींवर योग्य निर्णय घेतील. संघर्ष आता चौथ्या आठवड्यात असून त्याचा शेवट दिसत नसल्यामुळे, राज्य पातळीवरील तयारीची समीक्षा करणे आवश्यक आहे.
भारताला इंधन पुरवठा सुरू राहण्याचा दिलासा
पश्चिम आशियात असले तरी भारतात युद्ध सफारी जहाजांना विनाअडथळा होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सामुद्रधुनीतून प्रवास प्रवास करण्यास इराणने परवानगी दिल्यामुळे एलपीजी, खत, इतर आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याचा मार्ग आणखी सुरळीत झाला आहे.या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी काय पावले उचलली याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीत दिली होती. त्यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, गृहमंत्री अमित शाह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीचे मुख्य विषय
युद्धामुळे निर्माण झालेल्या बिकट स्थितीत साठेबाजी, काळाबाजार करणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई
ऊर्जा सुरक्षा, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय येऊ न देणे
पश्चिम आशियातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा पेट्रोलियम व खत पुरवठ्याचा विनाअडथळा पुरवठा कायम राखणे
युद्धामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र, राज्यांनी केलेली पूर्वतयारी
Web Summary : Prime Minister Modi will meet with Chief Ministers to discuss war-related crisis preparedness, focusing on maintaining oil, fertilizer, and essential supplies. Measures to combat hoarding and black marketing will be addressed. Election-bound states will have a separate meeting later.
Web Summary : प्रधानमंत्री मोदी युद्ध से संबंधित संकट की तैयारी पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें तेल, उर्वरक और आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जमाखोरी और कालाबाजारी से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। चुनाव वाले राज्यों की बाद में एक अलग बैठक होगी।