हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीतब्बल ६४ वर्षांपूर्वीचा नियोजन आयोग गुंडाळणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुनर्गठित राष्ट्रीय योजना आणि सुधारणा आयोगात (एनपीआरसी) राज्यांच्या सक्रिय सहभागाचे गाजर दाखविले आहे. स्व. पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या कल्पनेतून साकारलेला हा आयोग गुंडाळू नये, असे काँग्रेस आणि समविचारी पक्षांना वाटत असले, तरी रविवारी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांच्या बैठकीत बहुतांश मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाच्या पुनर्गठनाच्या कल्पनेला समर्थन दिले. त्यामुळे हा आयोग इतिहासजमा झाल्याची फक्त औपचारिक घोषणा होणे बाकी आहे. योजना आयोगाचे नाव काय राहणार, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. विविध पोर्टल्सच्या माध्यमातून लाखो सूचना आणि शिफारशी मिळाल्या, असे संकेत पंतप्रधानांनी दिले असले तरी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविलेले नाव पाहता रालोआला काय हवे, त्याचे संकेत मिळतात. १९५० मध्ये पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी निर्माण केलेली ही संस्था गुंडाळली जावी, असे काँग्रेस आणि समविचारी पक्षांना वाटत नाही. पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत केलेल्या चर्चेतून तेच दिसून आले. तामिळनाडू (अण्णा द्रमुक), ओडिशा (बिजद), तेलंगणा (टीआरएस) आणि ईशान्येकडील काही बिगर रालोआ सरकार असलेल्या राज्यांनी एकप्रकारे समर्थन देत मोदींच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलविले आहे. मोदींनी परिषद संपताच आयोगासंबंधी बैठक यशस्वी ठरल्याचा दावा केला. आपल्या सात रेसकोर्स निवासस्थानी २९ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी दिवसभर चर्चा करताना मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था आणि विकासासाठी सुधारित नवे मंडळ ‘टीम इंडिया’प्रमाणे कसे काम करील, याचे उत्साहात विवेचन केले. योजना आयोगाची पुनर्रचना करताना मोदींनी सांघिकतेवर भर दिला आहे. जुन्या योजना आयोगाच्या संकल्पनेत ही केंद्र सरकारची संस्था असून, त्यात राज्यांच्या भूमिकेला वाव नाही. या आयोगाच्या प्रस्तावांना तसेच पंचवार्षिक योजनेला मंत्रिमंडळ तसेच राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या मान्यतेची गरज होती. मोदींनी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचेही मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. नंतरच्या सुधारणा काळाबाबत आयोगाकडे भविष्याचा दृष्टिकोन नाही, या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या भूमिकेचे स्मरण देत मोदी म्हणाले, की डॉ. सिंग यांनाही आयोगाची पुनर्रचना केली जावी असे वाटत होते.
नियोजन आयोग इतिहासजमा !
By admin | Published: December 08, 2014 3:17 AM