इंधनाचा तुटवडा जाणवतोय, पण भारतात लॉकडाऊन लागणार नाही, ही आहेत ५ कारणं 

Petrol, LPG Gas Crisis: इराण युद्धामुळे पुरवठा साखळी तुटल्याने संपूर्ण जगामध्ये इंधन टंचाई जाणवू लागली आहे. तसेच अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन किंवा ऊर्जा आणीबाणी लावण्याची वेळ आली आहे. भारतातही काही प्रमाणात इंधनाचा तुटवडा जाणवत आहे. मात्र असं असलं तरी भारतात लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता नाही आहे.

इराण युद्धामुळे पुरवठा साखळी तुटल्याने संपूर्ण जगामध्ये इंधन टंचाई जाणवू लागली आहे. तसेच अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन किंवा ऊर्जा आणीबाणी लावण्याची वेळ आली आहे. भारतातही काही प्रमाणात इंधनाचा तुटवडा जाणवत आहे. मात्र असं असलं तरी भारतात लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता नाही आहे. त्याची पाच कारणं आता समोर येत आहेत.

भारतात लॉकडाऊन न लागण्यामागचं पहिलं कारण आहे ते म्हणजे, भारताकडे तेल आणि गॅसचा पुरेसा बफर स्टॉक आहे. तसेच सरकारकडून याबाबत देण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीनुसार भारताकडे ६० दिवसांचा तेलसाठा उपलब्ध आहे. सरकारी तेल कंपन्यांकडे असलेला तेलसाठा आणि सरकारकडील स्ट्रॅटर्जिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमधील साठा मिळून भारताची साठवणुकीची क्षमता ६० ते ७० दिवसांची आहे. त्यामुळे इंधन टंचाईमुळे सद्यस्थितीत भारतात लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता नाही.

दुसरं कारण म्हणजे जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुले तेल कंपन्यांवरील दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील विशेष उत्पादन शुक्लामध्ये १० रुपयांनी कपात केली आहे. त्यामाध्यमातून कंपन्यांना होणारा तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आता युद्ध आणखी लांबलं तर सरकार आणखी कपात करून कंपन्यांवरील ओझं आणखी हलकं करू शकतं. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता कमी आहे. सरकार आपला नफा कमी करून जनतेवर पडणारा भार थांबवू शकतं. 

तिसरं कारण - भारताने इराणसोबत मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून होर्मुझची सामुद्रधुनी आपल्यासाठी खुली करून घेतली आहे. इराणनेही भारतासह एकूण पाच देशांसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा मार्ग खुला केला आहे. याचाच अर्थ येत्या काही दिवसांमध्ये भारताच्या जहाजांना होर्मुझमधून प्रवास करण्यास कुठल्याही अडचणी येणार नाहीत. त्यामुळे भारताला होणाऱ्या तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यामधील अडचणी संपुष्टात येतील.

चौथं कारण म्हणजे भारताने आपल्या इंधनाच्या आयातीमध्ये वैविध्य आणलं आहे. भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या भारत ४१ देशांकडून खनिज तेलाची खरेदी करतो. तर कतार, कुवेत, सौदी अरेबिया या आखाती देशांसोबतच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, रशिया, अर्जेंटिना आदी देशांकडून एलपीजीची आयात वाढवण्यात आली आहे. या माध्यमातून भारताने आखाती देशांवरील आपलं अवलंबित्व कमी केलं आहे.

तसेच पाचवं कारण म्हणजे भारताने ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी सुरुवातीलाच कठोर पावलं उचलली आहे. एलपीजीवर ईसीए लागू करून मागणी मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच साठेबाजी आणि काळ्या बाजाराविरोधात कठोर पावलं उचलण्यात आली आहेत. तसेच घरगुती गॅसची मागणी पूर्ण करण्यासाठी व्यावसायिक सिलेंडरचं रेशनिंग सुरू केलं आहे. मात्र आता व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठाही ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. तसेच सरकारकडून पीएनजीच्या वापराला प्रोत्साहन दिलं जात आहे.