पाच राज्यांच्या निवडणुका संपल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार?

पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका संपल्यामुळे केंद्र सरकार पुन्हा पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांत एका लीटरमागे दोन ते अडीच रुपये वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

नवी दिल्ली : पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका संपल्यामुळे केंद्र सरकार पुन्हा पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांत एका लीटरमागे दोन ते अडीच रुपये वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ही दरवाढ सोमवार ते बुधवार या काळात जाहीर केली जाईल, असे समजते.केंद्राने निवडणुकांआधी पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी कर कमी केला होता. त्यामुळे इंधन अडीच रुपयांनी स्वस्त झाले. तसे करण्यामागे दरवाढीमुळे लोकांमध्ये असलेली संतापाची भावनाही कारणीभूत होती. केंद्रापाठापोठ राज्य सरकारनेही इंधनांवरील कर कमी केला. तेव्हाच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भावही कमी झाले आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही बऱ्यापैकी सुधारला. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांत पेट्रोल व डिझेलचे दर खूप खाली आले. आताही तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात तुलनेने कमीच आहेत, पण इंधनाचे कमी होताच, सरकारचा महसूलही कमी होतो.गेले तीन महिने दर कमी झाले आणि त्या आधी केंद्राने करकपातही केली. त्यामुळे महसुलात मोठीच घट झाली. ही घट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार पुन्हा अबकारी करात वाढ करण्याच्या तयारीत असल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले. पेट्रोलवर आता एका लीटरला १८ रुपये ४८ पैसे, तर डिझेलवर लीटरमागे १४ रुपये ३३ पैसे अबकारी कर आकारला जातो. राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड ही राज्ये भाजपाच्या हातातून गेली आणि त्यानंतर करवाढ केली, तर सरकारविषयी आणखी रागाची भावना लोकांत निर्माण होईल. त्यामुळे निकालांआधीच ही वाढ करावी, असा विचार सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकांआधी म्हणजे फेब्रुवारीपासून पुन्हा या इंधनाचे दर कमी केले जातील, अशी शक्यता आहे.तेल उत्पादनात होणार घटसरकार करवाढ करू पाहत असतानाच, कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात रोज १.२ दशलक्ष बॅरलची विक्रमी कपात करण्याचा निर्णय तेल उत्पादक व निर्यातदार देशांनी (ओपेक) घेतला आहे. यामुळे भारतातील २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी पेट्रोल-डिझेल महाग होण्याचा धोका आहे. अशा वेळी सरकारला जनतेला सवलत द्यावी लागेल. अन्यथा मोदी सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करणे विरोधकांना सोपे होईल. आधीही हेच केलेयापूर्वी तेल कंपन्यांनी कर्नाटक निवडणुकीवेळी इंधन दरवाढ रोखून धरली होती. निवडणुका होताच सतत दरवाढ करण्यात आली होती. तेच आता परत घडणार असे दिसते.