मुंबई : मानवाधिकार कार्यकर्ते डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना शैक्षणिक कामानिमित्त ॲमस्टरडॅम आणि युनायटेड किंग्डममध्ये जाण्याची परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने उदासीनता दाखविली. त्यामुळे तेलतुंबडे यांनी स्वत:हून ही याचिका मागे घेतली. ते एल्गार परिषद प्रकरणात आरोपी आहेत.न्या. अजय गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तेलतुंबडे यांना परदेशात जाण्यास परवानगी देण्याबाबत अनिच्छा व्यक्त करत त्यांना व्हर्च्युअली लेक्चर देण्याची सूचना केली. तेलतुंबडे यांच्या अर्जावर एनआयएने आक्षेप घेतल्यानंतर न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना म्हटले की, तुम्ही लेक्चर व्हर्च्युअली घ्या किंवा जाऊ नका. तेलतुंबडे केवळ लेक्चर देत नाहीत, तर वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये सेमिनारही आयोजित करतात. त्यामुळे त्यांना परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती तेलतुंबडे यांचे वकील ॲड. मिहीर देसाई यांनी केली. तर एनआयएतर्फे ॲड. चिंतन शहा यांनी तेलतुंबडे फरार होण्याची शक्यता असल्यामुळे प्रवासाची परवानगी देऊ नका, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
न्यायालय काय म्हणाले?एनआयएच्या युक्तिवादावर सहमती दर्शवत न्यायालयाने म्हटले की, विशेष न्यायालयाने आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे तेलतुंबडे फरार होऊ शकतात हे लक्षात घेता, प्रवासाची परवानगी देऊ शकत नाही. त्यानंतर ॲड. देसाई यांनी याचिका मागे घेण्याची मुभा न्यायालयाकडे मागितली आणि न्यायालयाने ती मान्य केली. तेलतुंबडे यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर व्याख्याने देण्यासाठी नेदरलँड्स आणि युकेमध्ये आमंत्रित करण्यात आले होते.