वादग्रस्त निकालाविरोधातील याचिकेवर होणार सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालय; राष्ट्रीय महिला आयोगाने मागितली दाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलीला थेट स्पर्श न करता, तिचा एखाद्या व्यक्तीने छळ केला असेल तर त्याला लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाविरोधात राष्ट्रीय महिला आयोगाने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेची सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केले आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, स्पर्शाचा असा विचित्र पद्धतीने अन्वयार्थ लावला जाणार असेल तर त्यामुळे महिलांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. अल्पवयीन मुलीला थेट स्पर्श न करता, तिचा केलेला छळ हा लैंगिक अत्याचार मानला जाऊ शकत नाही. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातही (पॉक्सो) तशी तरतूद नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटले होते. 
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय खूपच धक्कादायक आहे. 

त्यामुळे अशा निर्णयांची घातक परंपरा निर्माण होऊ शकते, असा युक्तिवाद अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे २७ जानेवारी रोजी केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली होती. 

महाराष्ट्र सरकारकडून मत मागवले 
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात राष्ट्रीय महिला आयोगाने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचे मत मागवले आहे. तशी नोटीस राज्य सरकारला जारी केली आहे.