नवी दिल्ली : महाराष्ट्रामध्ये नवजात शिशूंच्या मृत्यूचे २०१५-१६ साली असलेले १६.२ टक्के प्रमाण २०१९-२० साली १६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. सन २०१९-२० मध्ये अर्भके व ५ वर्षे वयाखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण अनुक्रमे २३.२ व २८ टक्के होते. राज्यात सहा वर्षे किंवा अधिक वयाच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलींचे प्रमाण ७९.६ टक्के आहे. राज्यात रुग्णालयांतील प्रसूतीचे प्रमाण ९४.७ तर प्रशिक्षित सुईणींकडून घरी बाळंतपणाचे प्रमाण २ टक्के आहे.
१२ ते २३ महिने वयाच्या बालकांना लस देण्याच्या प्रमाणात राष्ट्रीय स्तरावर ६२ वरून ७६ टक्क्यांपर्यंत वृद्धी झाली आहे. प्रसुती झालेली महिला व तिचे नवजात बालक हे अशक्त असण्याची आकडेवारी ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
विवाह लवकर - राज्यात १८ वर्षांआधी विवाह झालेल्या मुलींचे प्रमाण २१.९ टक्के असून, २१ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच लग्न झालेल्या पुरुषांचे प्रमाण १०.५ टक्के आहे. तसेच १५ ते ४९ वर्षे वयोगटातील महिलांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ८४.६ टक्के आहे. तर ७९.६% मुली शालेय शिक्षण घेतात.
लहान वयातच माता : महाराष्ट्रात महिलेचा सरासरी जननदर १.७ आहे. शहरांत तो १.५, तर ग्रामीण भागांत १.९ टक्के आहे. धक्कादायक म्हणजे १५ ते १९ या वयात गर्भवती वा माता बनणाऱ्यांचे प्रमाण ७.६ टक्के आहे. शहरांत ३.९, तर ग्रामीण भागांत १०.६ टक्के मुली १५ ते १९ या वयोगटात गरोदर वा माता बनतात.
बालविवाहात २३% घट -देशातील २० ते २४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक चौथ्या महिलेचे १८ वर्षे वय पूर्ण होण्याच्या आधीच लग्न झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांत बालविवाहांच्या प्रमाणात २६.८ वरून २३.३ टक्क्यांपर्यंत घट झाली असली तरी अशा प्रकारचे विवाह हा अजूनही अतिशय चिंतेचा विषय आहे. भारतात बालविवाहांचे प्रमाण ग्रामीण भागात २७ टक्के तर शहरांमध्ये १४.७ टक्के आहे. १५ ते १९ वर्षे वयोगटातील मुलींपैकी ६.८ टक्के मुली या माता झालेल्या किंवा गर्भवती असतात. २५ ते २९ वर्षे वयोगटातील युवकांपैकी २१ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच लग्न झालेल्यांचे प्रमाण ग्रामीण २१.१ टक्के व शहरांमध्ये ११.३ टक्के आहे.
छळाचे प्रमाण ३१ टक्के -पत्नीचा घरात जो छळ होतो, त्यात शारीरिक व लैंगिक अत्याचारांचाही समावेश आहे. राष्ट्रीय स्तरावर १८ ते ४९ वर्षे वयोगटातील महिलांपैकी ३१.२ टक्के महिलांना अशा प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागते. १४ राज्यांमध्ये पत्नीचा छळ होण्याचे सर्वाधिक प्रमाण तामिळनाडूमध्ये ३८.१ टक्के आहे. नंतर उत्तर प्रदेश (३४.८ टक्के), झारखंड (३१.५).