सर्वोच्च न्यायालयाचा 3.7 लाख कंत्राटी शिक्षकांना दणका

सर्वोच्च न्यायालयाचा 3.7 लाख कंत्राटी शिक्षकांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं 3.7 लाख कंत्राटी शिक्षकांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. कंत्राटी शिक्षकांनी समान काम आणि समान वेतनासाठी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा सरळ प्रभाव 3.7 कंत्राटी शिक्षकांवर पडणार आहे.

खरं तर 10 मे रोजीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयानं कंत्राटी शिक्षकांना इतर शिक्षकांप्रमाणे वेतन देण्याचा आदेश फेटाळला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं बिहार सरकारनं दाखल केलेली याचिका मंजूर केली होती आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला होता. त्यानंतर कंत्राटी शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, ती याचिकाच सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. बिहारमध्ये कंत्राटी शिक्षकांचे वेतन सध्या 22 ते 25 हजारांच्या जवळपास आहे.  

जर न्यायालयाचा निर्णय शिक्षकांच्या बाजूने लागला असता तर त्या कंत्राटी शिक्षकांना 35-40 हजार रुपये पगार मिळाला असता. कंत्राटी शिक्षकांच्या बाजूने देशातील दिग्गज वकिलांची फौज उभी असतानाही सर्वोच्च न्यायालयानं ती याचिकाच फेटाळून लावली आहे.