पाटणा: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. नव्या कोरोनाबाधितांची संख्या काही अंशी घटताना दिसत असली, तरी कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या चिंता वाढवणारी आहे. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण येत असून, कोरोना लस, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, बेड्स यांचा तुटवडा जाणवत आहे. अशातच देशातील विविध न्यायालयांमध्ये कोरोनासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू असून, पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात अहवालामुळे न्यायालयही संभ्रमात पडल्याची माहिती समोर आली आहे. (patna high court slams state govt over figures death in buxar due to coronavirus)
कोरोना संकटाच्या काळात बिहारमधील गंगा नदीत आढळलेल्या मृतदेहांमुळे देशभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे बिहारमधील बक्सर भागात कोरोनाच्या परिस्थितीबाबत दाखल केलेल्या एका अहवालामुळे पाटणा उच्च न्यायालयही हैराण झाले असून, मुख्य न्यायधीश संजय करोल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यात १ जूननंतरही लॉकडाऊन कायम राहणार? आदित्य ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं
नेमका कोणता अहवाल खरा?
कोरोनासंदर्भात झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार, बक्सर भागात १ ते १३ मे या कालावधीत ६ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. मात्र, प्रभागीय आयुक्तांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार, ५ ते १४ मे या कालावधीत ७८९ जणांवर अत्यंसंस्कार करण्यात आले. या दोन्ही रिपोर्टबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, या दोन्ही रिपोर्टपैकी नेमका खरा रिपोर्ट कोणता, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. यावर, महाधिवक्त्यांनी पुन्हा एकदा आकडेवारी सादर करण्यासाठी वेळ मागितला आहे.
चिंतेत भर! कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत २६९ डॉक्टरांनी गमावला जीव; बिहारमध्ये सर्वाधिक मृत्यू
गंगा नदीतील मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार
बक्सर भागात वाहणाऱ्या गंगा नदीत आढळून आलेल्या मृतदेहांसंदर्भात बिहार राज्याने हात वर केले असून, हे मृतदेह उत्तर प्रदेशातून आल्याचे म्हटले होते. मात्र, यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले होते. दुसरीकडे, बक्सर भागात १० मे रोजी सर्वाधिक १०६, तर ५ मे रोजी १०२ मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
“देशात कोणाच्याही जीवाची किंमत राहिलेली नाही”; रवीश कुमारांचे PM मोदींवर टीकास्त्र
योगी सरकारलाही न्यायालयाने फटकारले
उत्तर प्रदेशातील छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था राम भरोसे असल्याचे सांगत योगी सरकारला फटकारले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. अजित कुमार आणि न्या. सिद्धार्थ वर्मा यांच्या खंडपीठाने योगी सरकारला धारेवर धरले.