पालकांनी ऊठसूट शिक्षकांना जबाबदार धरू नये; मुलाच्या आरोग्यावर पालकांनी लक्ष ठेवावे- कोर्ट

खापर फोडायचे म्हणून फोडणे सोपे आहे. मात्र, शाळेत शिस्त राखणे अत्यंत कठीण आहे.

चेन्नई : शालेय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यानंतर शाळेचे प्रशासन व शिक्षकांना गोवण्याच्या पालकांच्या प्रवृत्तीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या गैरवर्तनाबद्दल पुरेसे पुरावे असतील तरच त्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे न्यायमूर्ती एस. एम. सुब्रमण्यम यांनी म्हटले.

खापर फोडायचे म्हणून फोडणे सोपे आहे. मात्र, शाळेत शिस्त राखणे अत्यंत कठीण आहे. विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येचे प्रकरण समोर येते, तेव्हा पुरावे नसताना पालकांनी ऊठसूट शिक्षकांना दोष  देणे ठीक नाही. नाहक खापर फोडण्याचा परिणाम शाळेच्या प्रतिमेवर  आणि तेथे शिकणाऱ्या इतर मुलांच्या हितावरही होतो. बदनामी करणे सोपे आहे; परंतु सरकारी शाळांमध्ये शिस्त राखणे व चांगले निकाल लावणे कठीण आहे. आरोप असतील तर ते पुराव्यानिशी सिद्ध करता  यायला हवेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. 

मुलाच्या आईचे आरोप :

न्यायालय आत्महत्या केलेल्या १७ वर्षीय मुलाच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. शाळेचे मुख्याध्यापक सर्वांसमोर मुलांचे केस कापायचे, आपल्या मुलासह इतर मुलांची पँट ब्लेडने फाडायचे, बेदम मारहाण करण्यासह घाणेरडी भाषा वापरायचे, असा आरोप मुलाच्या आईने केला होता. राज्याने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. 

कोर्ट काय म्हणाले? 

मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना चांगले नागरिक घडवण्याचे काम केल्याबद्दल न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. अशा प्रयत्नांना परावृत्त केले, तर शिक्षक निष्ठेने आपले कर्तव्य पार पाडू शकणार नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले.

माता-पित्याची भूमिका

नैसर्गिक पालक असल्याने पाल्याच्या जडणघडणीत पालकांनी बजावलेली भूमिका महत्त्वाची आहे. पालकांनी घरात व घराबाहेर दोन्ही ठिकाणी आपल्या मुलांच्या कृत्यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे असते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

सारे काही चांगल्या निकालासाठी...

मुख्याध्यापकांनी शाळेत शिस्त पाळली. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात उत्तीर्णतेचे प्रमाण ४५%वरून ९० टक्क्यांपर्यंत नेले.जिल्हा शिक्षणाधिकारी, मुख्य शिक्षणाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासात मुख्याध्यापकांनी चांगल्या निकालासाठीच मेहनत घेतल्याचे समोर आले आहे. संबंधित विद्यार्थी अभ्यास करत नव्हता. तो शाळेत उपस्थित राहत नव्हता, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.