Padmaavat Controversy : सुप्रीम कोर्टात 'पद्मावत'ची बाजू मांडणाऱ्या हरिश साळवेंना जीवे मारण्याची धमकी

सुप्रीम कोर्टात 'पद्मावत' सिनेमाचे दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी आणि सिने निर्मात्यांची बाजू मांडणारे वकील हरिश साळवे यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टात 'पद्मावत' सिनेमाचे दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी आणि सिने निर्मात्यांची बाजू मांडणारे वकील हरिश साळवे यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. शुक्रवारी साळवे यांना एका अज्ञात व्यक्तीने जीवे मारण्याची धमकी दिल्यानंतर पोलिसात एफआयआर दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या सिनेमावर कोणत्याही राज्य सरकारकडे बंदी आणण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा साळवे यांनी उचलून धरला होता.

'पद्मावत' सिनेमाच्या बाजूने वक्तव्य केल्यामुळे साळवेंना त्यांच्या कार्यालयातील दूरध्वनीवर जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याची वृत्त समोर आले आहे. याप्रकरणी आता पोलीस  अज्ञात व्यक्तीचा शोध घेत आहेत. याबाबत संशयाची सुई करणी सेनेचे प्रमुख लोकेंद्र सिंह कल्वी यांच्याकडे वळवली जात आहे. मात्र , प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्याला जबाबदार ठरवू नये, असे कल्वी यांनी स्पष्ट केले आहे.  

Delhi police registers FIR against unknown person for giving life threat to senior advocate Harish Salve. #Padmaavat

— ANI (@ANI) January 19, 2018

'पद्मावत' सिनेमा सर्व राज्यांमध्ये होणार प्रदर्शित, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

 संजय लीला भन्साळी यांचा बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित व रिलीज पूर्वीच वादात सापडलेला 'पद्मावत' सिनेमा सर्व राज्यांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.  सुप्रीम कोर्टानं गुरुवारी (18 जानेवारी) पद्मावत सिनेमाच्या बाजूनं निर्णय दिल्यानं सिनेनिर्मात्यांना दिलासा मिळाला.  चार राज्यांमध्ये पद्मावत सिनेमाच्या प्रदर्शनावर लावण्यात आलेल्या बंदीला कोर्टानं स्थगिती दिली आहे.

पद्मावत सिनेमा प्रदर्शित करण्यास विविध राज्यांतील सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात निर्मात्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. तब्बल चार राज्यांनी पद्मावत सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. 25 जानेवारीला पद्मावत सिनेमा देशभरात प्रदर्शित होणार आहे.  

दरम्यान, या चार राज्यांकडून पद्मावत सिनेमावर लावण्यात आलेली बंदी घटनाबाह्य असल्याचंही कोर्टानं सांगितले. वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी निर्मात्यांची बाजू कोर्टासमोर मांडली. साळवे यांनी सांगितले की, सेन्सॉर बोर्डकडून संपूर्ण देशाला सिनेमा प्रदर्शित करण्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. अशात काही राज्यांनी सिनेमावर लावलेली बंदी ही घटनाबाह्य आहे. ही बंदी हटवण्यात यावी, अशी विनंती करत साळवेंनी निर्मात्यांची बाजू कोर्टासमोर मांडली