सरकार व विरोधकांवरही कामकाजाचा दबाव

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यास अवघे ५ दिवस उरले आहेत. आर्थिक सुधारणांसाठी अत्यावश्यक असलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक तसेच अन्य विधेयके मंजूर करवून घेण्याची

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यास अवघे ५ दिवस उरले आहेत. आर्थिक सुधारणांसाठी अत्यावश्यक असलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक तसेच अन्य विधेयके मंजूर करवून घेण्याची सरकारला घाई आहे. राहुल गांधींच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे सरकारच्या अडचणी मात्र वाढल्या आहेत. बिहार निवडणुकीच्या ताज्या निकालांमुळे सरकार इतकाच विरोधकांवरही कामकाजाचा दबाव आहे.संसदेचे संपूर्ण मान्सून अधिवेशन कामकाजाविना वाया गेले. सरकारला अपेक्षित विधेयके त्यात मंजूर होउ शकली नाहीत. किमानपक्षी हिवाळी अधिवेशनात त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, कामकाज सुरळीतपणे चालावे, यासाठी सरकारने कसोशीचे प्रयत्न चालवले आहेत. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही. विरोधकांच्या सहकार्याशिवाय कोणतेही महत्वाचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्याची शक्यता नाही. याची जाणीव ठेवून सत्ताधारी नेत्यांनी विरोधकांबाबत काहीसे नरमाईचे धोरण अवलंबले आहे.अर्थमंत्री अरू ण जेटलींनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधींची गेल्या सप्ताहात भेट घेतली. संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझादांना भेटले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उभयतांच्या दोन्ही भेटींमधे हिवाळी अधिवेशनातल्या विविध विषयांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. तरीही काँग्रेसशी झालेल्या चर्चेच्या पहिल्या फेरीबाबत सत्ताधारी गोटात समाधानाचे वातावरण नाही.हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी सत्ताधारी एनडीए नेत्यांची पूर्वनियोजित बैठक १८ नोव्हेंबर रोजी होणार होती. विहिंप नेते अशोक सिंघल यांच्या निधनामुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. आता ती २४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २५ नोव्हेंबरला लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी सर्वपक्षिय बैठकीचे आयोजन केले आहे. एनडीएच्या घटक पक्षातही असंतोष खदखदतोच आहे. बैठकीच्या निमित्ताने भाजप आणि शिवसेनेतले मतभेद चव्हाट्यावर येऊ नयेत, सरकारी विधेयकांना शिवसेनेने सभागृहात विरोध करू नये, यासाठीही सत्ताधारी नेत्यांनी काहीशी तडजोडीची भूमिका स्वीकारली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)