लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : भारत-पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधी झाल्यानंतर आता जर पाकिस्तानकडून काही आगळीक करण्यात आली तर अशा प्रत्येक आगळीकीला कठोर प्रत्युत्तर द्या. ‘वहां (पाकिस्तान) से गोली चलेगी, तो यहां (भारत) से गोला चलेगा’ अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सशस्त्र दलांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ अजून संपलेले नाही. भारताची दहशतवादाविरोधातील भूमिका यापुढेही कठोरच राहील. पाकिस्तानला आता दहशतवादाची खूप मोठी किंमत मोजावी लागेल. पाकिस्तान दहशतवादाला समर्थन देत राहिला, तर त्याने सहकार्याची अपेक्षा अजिबात ठेवू नये, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
काश्मीरसंदर्भात भारत कधीही कोणाचीही मध्यस्थी स्वीकारणार नाही. पाकिस्तानने त्याच्या बेकायदेशीर ताब्यातील भाग भारताला परत करावा, हाच चर्चेचा एकमेव मुद्दा असेल, असेही सांगण्यात आले. शस्त्रसंधीची घोषणा सर्वप्रथम अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक्सवर पोस्ट करून केली होती. ट्रम्प यांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली होती.
उच्चस्तरीय बैठकीत मोदींनी घेतला शस्त्रसंधीचा आढावा
भारत-पाकिस्तानदरम्यान निर्माण झालेल्या संघर्षात दोन्ही देशांनी शनिवारी सायंकाळी शस्त्रसंधी स्वीकारल्यानंतर रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत सीमेवर पाक शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करीत असल्याबद्दल आक्षेप नोंदवण्यात आला.
पाकिस्तानने याबाबत योग्य ती पावले उचलावीत आणि या स्थितीत गांभीर्याने व जबाबदारीने निर्णय घ्यावेत, असे आवाहनही बैठकीत करण्यात आले. या बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, संरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांच्यासह लष्कराच्या तिन्ही विभागांचे प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शस्त्रसंधी लागू झाल्यानंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. भारत-पाकिस्तान या दोघांनीही ही शस्त्रसंधी स्वीकारल्यानंतर ती लागू करण्यात आली असली तरी या पार्श्वभूमीवर आगामी रणनीती काय असेल, यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
डीजीएमओ पातळीवरच चर्चा : पाककडून भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवाया अशाच सुरू राहिल्या, तर सिंधू जल करार स्थगितच राहील. पाकिस्तानशी संवाद केवळ लष्करी अभियान महासंचालक (डीजीएमओ) पातळीवरच होईल.