'वन नेशन-वन इलेक्शन' केंद्र सरकारकडून समिती स्थापन; कोणकोणते नेत्यांचा समावेश?

पैशाचा अपव्यय टाळणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक प्रसंगी वन नेशन-वन इलेक्शनचा पुरस्कार केला आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रातील मोदी सरकारने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' म्हणजेच एक देश, एक निवडणूक या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कायदा मंत्रालयाने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. यासोबतच समिती सदस्यांची नावेही जाहीर करण्यात आली आहेत. समितीमध्ये एकूण ८ जणांचा समावेश करण्यात येणार आहे. इतर सदस्य अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आझाद, एनके सिंग, सुभाष कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी असतील.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, 'आता एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल येईल त्यावर चर्चा केली जाईल. संसद सक्षम आहे आणि तिथे चर्चा होईल. घाबरण्याची गरज नाही. भारताला लोकशाहीची जननी म्हटलं जातं, तिथे विकास झाला आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर मी चर्चा करणार आहे असं त्यांनी सांगितले.

समितीत कोणाचा समावेश?

रामनाथ कोविंद- माजी राष्ट्रपती, चेअरमन

अमित शाह- गृहमंत्री, सदस्य

अधीर रंजन चौधरी, विरोधी पक्षनेते, सदस्य

गुलाम नबी आझाद, माजी विरोधी पक्षनेते, राज्यसभा, सदस्य

एन के सिंह, १५ व्या वित्त आयोगाचे माजी चेअरमन, सदस्य

सुभाष कश्यप, माजी महासचिव, लोकसभा, सदस्य

हरिश साळवे, वरिष्ठ वकील, सदस्य

संजय कोठारी, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त, सदस्य

Govt of India constitutes 8-member committee to examine ‘One nation, One election’.

Former President Ram Nath Kovind appointed as Chairman of the committee. Union Home Minister Amit Shah, Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury, Former Rajya Sabha LoP Ghulam Nabi Azad, and others… pic.twitter.com/Sk9sptonp0

— ANI (@ANI) September 2, 2023

खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश-एक निवडणुकीचा पुरस्कार अनेकदा केला आहे. या विधेयकाच्या पाठिंब्यामागे सर्वात मोठा तर्क हा आहे की, यामुळे निवडणुकीत खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये वाचू शकतात. पैशाचा अपव्यय टाळणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक प्रसंगी वन नेशन-वन इलेक्शनचा पुरस्कार केला आहे. वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे देशात दरवर्षी होणाऱ्या निवडणुकांवर खर्च होणारा मोठा पैसा वाचेल, असं म्हटलं जाते.