सुप्रीम काेर्ट ओलांडत आहे ‘लक्ष्मण रेषा’; माजी न्यायाधीशांची पत्राद्वारे टीका

उच्च न्यायालयातील १५ माजी न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवेतील ७७ माजी अधिकारी यांनी असा आरोप केला की, ही टिप्पणी दुर्दैवी आहे.

नवी दिल्ली : वादग्रस्त वक्तव्यामुळे भाजपमधून निलंबित केलेल्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीवर माजी न्यायाधीश आणि अधिकारी वर्ग यांनी टीका केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष्मण रेषेचे उल्लंघन केले आहे. ही टिप्पणी म्हणजे सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या न्यायव्यवस्थेवरील हा अमिट डाग असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने ही टिप्पणी मागे घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

उच्च न्यायालयातील १५ माजी न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवेतील ७७ माजी अधिकारी यांनी असा आरोप केला की, ही टिप्पणी दुर्दैवी आहे. ती न्यायिक मूल्यांशी सुसंगत नाही. यामुळे देशातील आणि विदेशातील लोकांना धक्का बसला आहे. या समूहाने एका निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यात म्हटले की, न्यायपालिकेच्या इतिहासात अशी दुर्दैवी टिप्पणी पाहिली नाही. याप्रकरणी तत्काळ पावले उचलण्याची गरज आहे. कारण, लोकशाही मूल्ये व देशाच्या सुरक्षेवर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. 

निवेदनात काय?
ही टिप्पणी न्यायिक आदेशाचा भाग नाही. जबाबदार नागरिक म्हणून आम्ही असे मानतो की, लोकशाही तोपर्यंतच अबाधित राहू शकते जोवर सर्व संस्था संविधानानुसार आपापले कर्तव्य पार पाडत राहतील. 

स्वाक्षरी करणाऱ्यात नेमके कोण?
या निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश क्षितिज व्यास, केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी. एन. रवींद्रन, गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. एम. सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. एन. ढिंगरा यांचा समावेश आहे. माजी आयएएस अधिकारी आनंद बोस, आर. एस. गोपालन आणि एस. कृष्ण कुमार, राजदूत (निवृत्त) निरंजन देसाई, माजी पोलीस महासंचालक एस. पी. वैद आणि बी. एल, व्होरा, ले. जनरल (निवृत्त) व्ही. के. चतुर्वेदी आणि एअर मार्शल (निवृत्त) एस. पी. सिंह यांनीही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते?
न्यायालयाने नुपूर शर्मा यांना वक्तव्याप्रकरणी फटकारले होते. नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्याने पूर्ण देशाला आगीत लोटले आहे व देशात जे काही होत आहे त्यासाठी त्या एकट्या जबाबदार आहेत.