‘एनपीआर’ व ‘एनआरसी’ यांचा सूतराम संबंध नाही

गृहमंत्री अमित शहा यांचे स्पष्टीकरण : कोणाचेही नागरिकत्व हिरावले जाणार नाही

नवी दिल्ली : आगामी जनगणनेसोबत ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर’साठीही (एनपीआर) माहिती गोळा केली जाणार असली तरी ‘एनपीआर’ व ‘नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) यांचा परस्परांशी काडीचाही संबंध नाही. एवढेच नव्हे तर ‘एनपीआर’साठी गोळा केली जाणारी माहिती कोणत्याही प्रकारे ‘एनआरसी’साठी वापरली जाणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी केले.

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’च्या विरोधी आंदोलनाने देशातील वातावरण तापलेले असताना शहा यांनी ‘एएनआय’ वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अनेक वादग्रस्त बाबींवर स्पष्टीकरण करून गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
‘एनपीआर’साठी गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीचा उपयोग अधिक चांगल्या लोककल्याणकारी सरकारी योजनांची आखणी व अंमलबजावणी यासाठी होईल. याचा ‘एनआरसी’शी काहीही संबंध नाही. ही माहिती ‘एनआरसी’साठी वापरली जाणार नाही. त्यामुळे या माहितीचा उपयोग अंतिमत: ठराविक लोकांचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी केला जाईल, हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. ‘एनपीआर’ने कोणाचेही नागरिकत्व जाणार नाही, याची खात्री राहण्याचा हेतू असलेली व्यक्ती म्हणजे सामान्य रहिवाशी होय. २०११ च्या जनगणनेवळी खानेसुमारीसोबतच (घरांचा सर्व्हे) राष्टÑीय लोकसंख्या नोंदणीसाठी २०१० मध्ये माहिती संकलित करण्यात आली होती. घरोघर सर्व्हे करून २०१५ मध्ये ही माहिती अद्ययावत करण्यात आली होती. अद्ययावत माहितीचे डिजिटायझेशनही पूर्ण झाले आहे. नोंदणी महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्तांच्या वेबसाईटनुसार आता २०२१ च्या जनगणनेसोबत एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान आसाम वगळता सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेशात खानेसुमारीसह (घरांची गणना) राष्टÑीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यासाठी राजपत्रित अधिसूचना यावर्षी आॅगस्टमध्ये जारी करण्यात आली होती.
नागरिकत्व कायद्यातील (१९५५) तरतुदीतहत आणि नागरिकत्व ( नागरिक नोंदणी आणि राष्टÑीय ओळखपत्र) नियम २००३ नुसारत गाव, तहसील, उपजिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्टÑीय पातळीवर एनपीआर तयार केली जाईल.
भारतातील प्रत्येक नित्य, नेहमीच्या रहिवाशांना एनपीआर बंधनकारक आहे. प्रत्येक रहिवाश्यांची ओळखनिहाय सर्वंकष संकलित माहितीसंग्रह (डाटाबेस) तयार करणे, हा उद्देश आहे. यात जनसांख्यिकी आणि वैयक्तिक माहितीचा समावेश असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनआरपी अद्ययावत करण्याच्या प्रस्तावासह उपरोक्त निधी मंजूर करण्यात आला.
भारतीय जनगणनेसाठी ८,७५४.२३ कोटी रुपये आणि राष्टÑीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यासाठी ३,९४१.३५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.

दिशाभूल करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न
सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात सुरु केलेल्या आंदोलनातील हवा निघून गेल्याचे लक्षात घेऊन विरोधी पक्ष ‘एनपीआर’ व ‘एनआरसी’चा संबंध जोडून पुन्हा जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. आंदोलन सुरु असताना हा निर्णय घेणे चुकीचे वाटत नाही का, असे विचारता शहा म्हणाले की, ‘एनपीआर’साठी आज फक्त निधी मंजूर करण्यात आला. या प्रक्रियेची अधिसूचना ३१ आॅगस्ट रोजीच प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यावेळी सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे विधेयकही संसदेत मांडण्यात आले नव्हते.


राष्टÑीय लोकसंख्या नोंदणीसाठी साडेआठ हजार कोटींची मंजुरी

नवी दिल्ली : राष्टÑीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी साडेआठ हजार कोटी रुपये मंजूर केले. एनपीआर अद्ययावत करण्याचे काम एप्रिल २०२० पासून सुरु होईल. राष्टÑीय लोकसंख्या नोंदणी किंवा एनपीआर म्हणजे नित्य, नेहमीचे रहिवाशांची नोंदणी पुस्तिका होय. गेल्या सहा महिन्यांपासून किंवा त्यापेक्षा अधिक अवधीपासून स्थानिक परिसरात राहणारी व्यक्ती किंवा त्या परिसरात आणखी सहा महिने (पान ५ वर)