मुंबई : आर्थिक परिस्थितीत सुधार दिसून येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सादर झालेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या पतधोरणात व्याजदरात कोणतीही कपात न करता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपला सावध पवित्रा कायम ठेवला आहे. मात्र, एसएलआर (स्टॅट्युटरी लिक्विडीटी रेशो)च्या दरात अर्धा टक्क्यांची कपात केल्याने बँकांकडे सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता बँका स्वत:च्या पातळीवर व्याजदरात कपात करून ग्राहकांना दिलासा देतील का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.आज मांडलेल्या पतधोरणाद्वारे व्याजदरात प्रत्यक्ष पडसाद उमटेल अशा रेपो अथवा सीआरआर अशा कोणत्याही दरात कपात करण्यात आलेली नाही. रेपो रेट ७.७५ टक्क्यांवर कायम राहणार असून सीआरआर चार टक्क्यांवर कायम राहणार आहे.एलएसआर अर्थात स्टॅट्युटरी लिक्वडीटी रेशो, म्हणजे बँकांनी रोख अथवा सोन्याच्या स्वरूपात स्वत:कडे राखून ठेवायची अशी रक्कम. याचा दर २२ टक्के होता तो आजच्या कपातीनंतर साडे एकवीस टक्के इतका झाला आहे. या अर्धा टक्का कपातीमुळे बँकांकडे सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निधी उपलब्ध होईल. यामुळे बँकांना स्वत:च्या पातळीवर दर कपात करणे शक्य होणार आहे. परंतु, १५ जानेवारी रेपो दरात कपात झाल्यानंतर देशातील ४५ व्यावसायिक बँकांपैकी केवळ तीनच बँकांनी व्याजदरात कपात केली होती. त्यामुळे एसएलआरसारख्या अप्रत्यक्ष दरातील कपातीनंतर किती बँका व्याजदरात कपात करतील, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. उलटपक्षी, या कपातीचा फायदा बँका स्वत:ची बॅलेन्स शीट अधिक बळटक करण्याकरिता वापरतील, असे विश्लेषण अर्थतज्ज्ञांकडून होत आहे. संक्रांतीच्या दिवशी रेपो दरात अनपेक्षित अशी पाव टक्क्यांची कपात केल्याने पतधोरणातही व्याजदर कपात होईल, असे आडाखे बांधले जात होते. मात्र, अर्थसंकल्पानंतर रिझर्व्ह बँक स्वत:च्या पातळीवर पुढील निर्णय घेईल अशी स्पष्टोक्ती गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी केली. दर कपात अर्थसंकल्पानंतरच१५ जानेवारी रोजी अनपेक्षित अशी पाव टक्का दर कपात केल्यानंतर सरकारने आता आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतानाच विविध प्रकारच्या अनुदानात कपात करण्याची सूचना डॉ. रघुराम राजन यांनी केली होती.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या कपातीमुळे प्रामुख्याने इंधनावरील अनुदानात कपात करण्याची ही सूचना होती. केवळ एवढेच नव्हे तर अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारची आर्थिक नीतीही स्पष्ट होईल. त्यामुळे आता त्या अनुषंगानेच अर्थसंकल्पानंतर दर कपात होण्याचे संकेत मिळत आहेत.अर्थव्यवस्थेत सुधार दिसत असून त्या अनुषंगाने दर कपात यापूर्वी झाली आहे. आणखी सुधाराची अपेक्षा आहे. वित्तीय तुटीचे आकडेही काहीशा समाधानकारक पातळीवर आहेत. - डॉ. रघुराम राजनपरदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली : ‘लिब्लराईजड् रेमिटन्स स्कीम’ अर्थात एलआरएसची मर्यादा वाढविण्याची घोषणा बँकेने केली. आता भारतीय व्यक्तीला परदेशात अडीच लाख अमेरिकी डॉलर इतकी रक्कम परदेशात शेअर्स, डेट् साधने अथवा अन्य मालमत्तेच्या स्वरूपात गुंतविता येतील. यापूर्वी ही मर्यादा सव्वा लाख अमेरिकी डॉलर इतकी होती.