आता बिहारमधील शेतकरी होणार डिजिटल, घरबसल्या घेऊ शकतील सरकारी योजनांचा लाभ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 16, 2025 18:01 IST2025-08-16T17:58:32+5:302025-08-16T18:01:58+5:30
Bihar Farmer News: बिहारमधील शेतकऱ्यांना लवकरच मोठी भेट मिळणार आहे. आता बिहारमधील शेतकरीसुद्धा डिजिटल क्रांतीच्या युगात हायटेक होणार आहेत. नितीश सरकारने शेतरी आणि शेतीच्या डिजिटलायझेशनच्या कामाची सुरुवात केली आहे.

आता बिहारमधील शेतकरी होणार डिजिटल, घरबसल्या घेऊ शकतील सरकारी योजनांचा लाभ
बिहारमधील शेतकऱ्यांना लवकरच मोठी भेट मिळणार आहे. आता बिहारमधीलशेतकरीसुद्धा डिजिटल क्रांतीच्या युगात हायटेक होणार आहेत. नितीश सरकारने शेतरी आणि शेतीच्या डिजिटलायझेशनच्या कामाची सुरुवात केली आहे. लवकरच शेतीवाडीमध्ये डिजिटल क्रांती दिसू लागणार आहे. नितीश कुमार यांच्या कृषी विभागाने डिजिटल कृषी संचालनालयाच्या स्थापनेला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. याची सुरुवात होताच शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ रियल टाइममध्ये मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. शेतीशी संबंधित सर्व काम मोबाईल अॅप आणि ई गव्हर्नेंस टुल्समधून सहजपणे मिळतील.
पिकांपासून बाजारापर्यंत आता सारं काही डिजिलट
डिजिटल कृषि संचालनालयाचा उद्देश शेतीमधील शास्त्रीय तंत्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आहे. शेतकऱ्यांना सॉईल हेल्थ कार्ड, पिकांच्या संरक्षणासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि इतर माहिती मिळत राहावी, असा संचालनालयाचा प्रयत्न आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वेच्या माध्यमातून योग्य आणि अचून माहिती मिळेल.
योजना कार्यान्विक करण्याला येईल वेग
हे संचालनालय केवळ शेतकऱ्यांचीच मदत करणार असं नाही तर कृषी विभागाची विविध संचालनालये, विभाग आणि विभागीय कार्यालयांमध्येही डिजिटल आधारित रचना केली जाणार आहे. मोबाईल अॅप्लिकेशन, ई-गव्हर्नेंस टुल्स आणि ई ऑफिस प्रणालीच्या माध्यमातून क्रियान्वयनाची गती वेग घेईल. तसेच सेवा शेतकऱ्यांपर्यंत वेळीच पोहोचतील.
शेतकऱ्यांची नोंदणी होणार सोपी
आता शेतकरी घरबसल्या मोबाईलवर कृषी संबंधित माहिती मिळवू शकतील. फार्मर नोंदणीशी संबंधित सर्व प्रक्रिया डिजिटल होईल. त्यामुळे वेळ आणि मेहनत दोघांचीही बचत होईल. तसेच ई-डॅशबोर्डच्या माध्यमातून योजनांचं निरीक्षण आणि इतर विभागातील समन्वयसुद्धा सुधारेल.
शेतीमध्ये येईल तांत्रिक बदल
या निर्णयामुळे बिहारच्या शेतीमध्ये तांत्रिक बदल होण्याच्या नव्या पर्वाला सुरुवात होईल, पारदर्शकता वाढेल, आकडेवारी अचूक होईल आणि शेतकरीही कार्यालयाचे उंबरठे न झिजवता शेतामधूनच सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.