बालिकागृह रिपोर्टिंगवर प्रतिबंधप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची बिहार सरकारला नोटीस

मुजफ्फरपूर बालिकागृहातील तपासाच्या रिपोर्टिंगवर प्रतिबंध लावण्याच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बिहार सरकार आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी केली.

नवी दिल्ली : मुजफ्फरपूर बालिकागृहातील तपासाच्या रिपोर्टिंगवर प्रतिबंध लावण्याच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बिहार सरकार आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी केली. या बालिकागृहातील अनेक मुलींवर बलात्कार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. रिपोर्टिंगवर प्रतिबंध लावण्याच्या आदेशाला पाटणा येथील एका पत्रकाराने आव्हान दिलेले आहे.
या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करीत असून, ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने राज्य सरकार आणि तपास संस्था यांना या प्रकरणात १८ सप्टेंबरपूर्वी उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणात आता १८ रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे सांगण्यात आले की, उच्च न्यायालयाने २९ आॅगस्ट रोजी एका महिला वकिलाची या प्रकरणात न्यायमित्र म्हणून नियक्ती केली आहे. त्यांना सांगण्यात आले आहे की, ज्या ठिकाणी पीडितांना ठेवण्यात आले आहे तेथे जाऊन त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत त्यांच्याशी चर्चा करावी. (वृत्तसंस्था)
>३० पेक्षा अधिक मुलींवर बलात्कार
मुजफ्फरपूरच्या या बालिकागृहाचे संचालन एक स्वयंसेवी संस्था करीत होती. मुंबईस्थित टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेजच्या आॅडिटमधून हे प्रकरण समोर आले होते. या बालिकागृहातील ३० पेक्षा अधिक मुलींवर बलात्कार झाल्याचा आरोप आहे.