मासिक पाळीत रजा अनिवार्य केल्यास महिलांना कुणीही कामावर ठेवणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

जनहित याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या रजा देण्यास सुरुवात केली तर महिलांना कुणीच कामावर ठेवणार नाही, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. अशा रजा प्रदान करण्यासाठी देशव्यापी धोरण आखण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास शुक्रवारी न्यायालयाने नकार दिला. 

महिलांचे करिअर संपेल

ऐच्छिक रजा ही खूप चांगली गोष्ट असली तरी जेव्हा ती कायद्याद्वारे अनिवार्य केली जाईल तेव्हा महिलांना कामावर ठेवण्यास टाळाटाळ केली जाईल आणि एक प्रकारे लिंगभेदी वृत्तीला चालना मिळेल. न्यायपालिकेत किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिला दिसणार नाहीत. त्यांचे करिअर संपेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने  दिला.

नियोक्त्यांचा विचार करा

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना म्हटले की, अशा याचिका महिलांच्या मनात भीती निर्माण करण्यास किंवा त्यांना बदनाम करण्यास दाखल केल्या जातात. मासिक पाळी ही वाईट गोष्ट आहे हे महिलांच्या मनात बिंबवण्याचा हा प्रयत्न आहे. यात ज्या नियोक्त्याला रजा द्यावी लागणार आहे त्याचा विचार करायला हवा. सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर मासिक पाळीच्या रजेबाबत धोरण तयार करण्याच्या शक्यतेचा आढावा घेऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.