इंजिनिअरिंगचे नवीन कॉलेज नकोत; देशभरात निम्म्याहून अधिक जागा राहतात रिकाम्या

समितीने आपला अहवाल आमच्याकडे सोपविला आहे आणि यावर तंत्रशिक्षण नियामकांकडून विचार केला जात आहे.

नवी दिल्ली : दरवर्षी इंजिनिअरिंगच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिकाम्या राहत असल्यामुळे २०२० पासून नव्या कॉलेजची स्थापना थांबविण्यात यावी, असा सल्ला आयआयटी हैदराबादचे अध्यक्ष बी.व्ही.आर. मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वातील सरकारी समितीने आॅल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनला (एआयसीटीई) दिला आहे.
एआयसीटीईचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले की, समितीने आपला अहवाल आमच्याकडे सोपविला आहे आणि यावर तंत्रशिक्षण नियामकांकडून विचार केला जात आहे. आपल्या ४१ पानांच्या अहवालात असा सल्ला देण्यात आला आहे की, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल आणि इलेक्ट्रॉनिक यासारख्या पारंपरिक क्षेत्रात अतिरिक्त जागांना मंजुरी देण्यात येऊ नये.
ही शिफारस या आधारावर केली आहे की, पारंपरिक विषयात वर्तमान क्षमतेचा उपयोग ४० टक्के आहे, तर ६० टक्के कॉम्युटर सायन्स, एरोस्पेस आणि मेक्ट्रोनिक्समध्ये आहे. त्यामुळेच या समितीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, क्वांटम कॅम्युटिंग, डाटा सायन्स, सायबर सेक्युरिटी आणि थ्रीडी प्रिंटिंग अ‍ॅण्ड डिझाइनचे अंडरग्रॅज्युएट इंजिनिअरिंग प्रोगाम सुरू करण्यात यावेत.

दर दोन वर्षांनी आढावा
एका पाहणीत असे आढळून आले आहे की, २०१६-१७ मध्ये देशातील ३,२९१ इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील १५.५ लाखपैकी ५१ टक्के जागा रिकाम्या राहिल्या होत्या.
या समितीने असेही सुचविले आहे की, दर दोन वर्षांनी महाविद्यालयांची एकूण क्षमता आणि भरल्या जाणाऱ्या वा रिकाम्या राहणाºया जागा यांचा आढावा घ्यावा आणि त्यानुसार जागा कमी वा जादा करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा.