सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यांत थेट अटक नाही: कोर्ट

डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये थेट अटक न करता प्रथम नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे. न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. नोंग्मेकापम कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अटक ही अपवादात्मक बाब असून, ती केवळ अत्यंत आवश्यक परिस्थितीत आणि लेखी कारणांसहच करता येईल.
 
सतेन्दर कुमार अँटिल विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत अटक करण्यापूर्वी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ३५(३) अंतर्गत नोटीस देणे बंधनकारक आहे का, हा मुद्दा न्यायालयासमोर होता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम ३५चा अर्थ लावताना न्यायालयाने घटनेतील अनुच्छेद २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण सर्वोच्च असल्याचे अधोरेखित केले. खंडपीठाने स्पष्ट केले, अटक करण्याचा अधिकार असणे व अटक करणे आवश्यक असणे वेगळ्या बाबी आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वाच्या सूचना कोणत्या आहेत? 

- अटक ही शेवटची उपाययोजना असावी. अटक करण्यासाठी ठोस व लेखी कारणे आवश्यक. केवळ चौकशीसाठी अटक करता येणार नाही. 

- तपास अटकेशिवाय शक्य आहे का, याचा विचार आवश्यक. न्यायालयांनी अटकेच्या कारणांची काटेकोर तपासणी करावी. 

- नोटीसनंतर अटक फक्त नवीन तथ्य समोर आले तरच व गंभीर परिस्थितीतच अटकेसारखी अपवादात्मक कारवाई करायची असल्यास, त्यासाठी पोलिसांना अत्यंत सबळ कारणे असावी,  अशा सूचना केल्या आहेत. 

बीएनएनएसमध्ये अटकेची तरतूद

कलम ३५(१)(ब) : सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत अटक केवळ ठरावीक परिस्थितीतच 
कलम ३५(३) : अटक करणे आवश्यक नसेल 
तर नोटीस देणे बंधनकारक
कलम ३५(५) : नोटीसचे पालन केल्यास अटक करता येणार नाही
कलम ३५(६) : नोटीस न पाळल्यासही अटक आपोआप नाही 

यापैकी किमान एक कारण असेल तरच अटक करता येईल पुढील गुन्हा रोखण्यासाठी तपासासाठी अत्यावश्यक असेल तेव्हा पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता असेल साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा धोका असेल आरोपी न्यायालयात हजर राहणार नाही, अशी ठोस कारणे अस्तित्वात असतील. पोलिसांना अटक करण्याचा अधिकार आहे, पण प्रत्येक वेळी अटक करणे बंधनकारक नाही. अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी स्वतःला विचारले पाहिजे - अटक खरेच गरजेची आहे का? तपास अटकेशिवायही होऊ शकतो.