सभापतींना हटवण्यासाठी विरोधकांचा अविश्वास प्रस्ताव; पण, राज्यसभेत कोणाची किती ताकद..?

No Confidence Motion: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना पदावरुन हटवण्यासाठी विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे.

No Confidence Motion: राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना पदावरुन हटवण्यासाठी विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावर 60 सदस्यांच्या सह्या असून, त्यांनी राज्यसभेच्या महासचिवांकडे हा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, या प्रस्तावावर सोनिया गांधी किंवा कोणत्याही पक्षाच्या प्रमुख नेत्याने स्वाक्षरी केलेली नाही. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही जगदीप धनखड यांच्या विरोधात असे प्रस्ताव आणण्यात आले होते, मात्र त्यावर काही कार्यवाही झाली नाही. आताही राष्ट्रपतींविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करणे विरोधकांना सोपं असणार नाही. 

लोकसभेसह राज्यसभेतदेखील भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA कडे बहुमताचा आकडा आहे. भाजप दीर्घकाळापासून वरिष्ठ सभागृहात सर्वात मोठा पक्ष असून, मित्रपक्षांसह ही संख्या आता 96 जाली आहे. याशिवाय, सहा नामनिर्देशित आणि दोन अपक्षांसह, एनडीएला 119 सदस्यांचा पाठिंबा आहे.

राज्यसभेत एकूण 237 सदस्य 
राज्यसभेत एकूण 237 सदस्य आहेत. रिक्त झालेल्या आठ जागांपैकी चार जम्मू-काश्मीरमधील आहेत, तर चार नामनिर्देशित सदस्य आहेत. राज्यसभेतील एनडीएचे हे आकडे एप्रिल 2026 पर्यंत राहतील.

काँग्रेसची स्थिती काय?
दुसरीकडे, सर्वात मोठा विरोधी पक्ष काँग्रेसबद्दल बोलायचे झाले, तर ते विरोधी पक्षनेतेपद गमावण्याच्या मार्गावर होते. सध्या त्यांचे एकूण 26 सदस्य आहेत. सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी कोणत्याही पक्षाकडे किमान 25 खासदार असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेतेपद थोडक्यात वाचले आहे.

सध्या कोणताही बदल होणार नाही
आता राज्यसभेत कोणताही बदल अपेक्षित नाही. पुढील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकीची फेरी होणार असून, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील 11 सदस्य निवृत्त होणार आहेत. त्यापैकी 10 भाजप आणि 1 समाजवादी पक्षाचा असेल. दोन्ही राज्यांच्या विधानसभेची सद्यस्थिती पाहता यात कोणताही बदल अपेक्षित नाही.

सभागृहात विधेयके मंजूर करण्याबाबत बोलायचे झाले तर, गेल्या 10 वर्षांत एकही विधेयक वरिष्ठ सभागृहात अडकले नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांपासून नेहमीच वेगळे राहिलेले वायएसआर काँग्रेस पक्ष आणि बिजू जनता दल अनेकदा सरकारी विधेयकांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. मात्र, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्ष विरोधी पक्षांच्या जवळ आले आहेत. पण, त्याचा फारसा परिणाम पडणार नाही. 

उपराष्ट्रपतींना हटवण्याची प्रक्रिया काय आहे?
उपराष्ट्रपतींच्या विरोधात विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणला असला तरी त्यांना हटवणे इतके सोपे नाही. अध्यक्षांना हटवण्याची प्रक्रिया आहे. उपराष्ट्रपतींना देशाच्या उपराष्ट्रपती पदावरून दूर केले, तरच त्यांना राज्यसभेच्या अध्यक्षपदावरून हटवता येते. घटनेच्या अनुच्छेद 67 (B) मध्ये, उपराष्ट्रपतीच्या नियुक्तीपासून ते पदावरून काढून टाकण्यापर्यंतची प्रक्रिया आणि त्याचे नियम तपशीलवार वर्णन केले आहेत.

कलम 67(B) काय म्हणते?
या नियमांनुसार, राज्यसभेतील सर्व सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर झालेल्या आणि लोकसभेने संमत केलेल्या ठरावाद्वारे उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटवले जाऊ शकते. मात्र, प्रस्ताव मांडण्यासाठी 14 दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार आहे. तसा प्रस्ताव आणण्याचा मानस असल्याचेही नोटीसमध्ये नमूद करावे लागेल.

नियम काय म्हणतात?

1- उपराष्ट्रपतींना पदावरुन हटवण्याचा प्रस्ताव फक्त राज्यसभेत मांडला जातो, तो लोकसभेत मांडता येत नाही.

2- कलम 67(बी) म्हणते की, 14 दिवस अगोदर सूचना दिल्यानंतरच प्रस्ताव मांडता येतो.

3- राज्यसभेत प्रस्ताव प्रभावी बहुमताने पास करावा लागतो आणि लोकसभेत त्याला साध्या बहुमताने संमती आवश्यक असते.

4- नियमानुसार असेही म्हटले आहे की, जेव्हा प्रस्ताव विचाराधीन असेल, तेव्हा अध्यक्ष पदावर राहू शकत नाही.