शिक्षण, नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठी कोणत्याही जातीला वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये ठेवता येत नाही -उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या प्रकरणात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने रद्दबातल घोषित करून, सुमित्रा यांचा नोकरीत गट 'ब' अंतर्गत आरक्षणाचा दावा नाकारणारे आदेश रद्द केले.

Reservation News: एकाच समुदायाला शिक्षण आणि नोकरीसाठी दोन वेगवेगळ्या आरक्षण श्रेणींमध्ये ठेवता येणार नसल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

पूर्वीच्या म्हैसूर जिल्ह्यातील कोल्लेगल तालुक्यातील रहिवासी व्ही. सुमित्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारकडून बालाजीगा/बनाजिगा समुदायाचे वर्गीकरण करण्यात आले होते, त्याला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावेळी न्यायालयाने सरकारचे दुहेरी वर्गीकरण सुरुवातीपासूनच

रद्दबातल घोषित करून, सुमित्रा यांचा नोकरीत गट 'ब' अंतर्गत आरक्षणाचा दावा नाकारणारे आदेश रद्द केले. आरक्षण गट 'ब' अंतर्गत त्यांची पात्रता ओळखून प्राथमिक शाळेतील शिक्षिका म्हणून तिच्या नोकरीत सुरू ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी राज्याला दिले.

न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांनी निकाल देताना कर्नाटक सरकारला शिक्षण आणि रोजगाराच्या उद्देशाने बालाजीगा/बनाजिगा समुदायाला गट 'ब' अंतर्गत समानतेने वर्गीकृत करण्याचे निर्देश दिले. समुदायाचे असे वर्गीकरण भेदभावपूर्ण आणि असंवैधानिक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नेमके काय झाले होते...

सुमित्रा यांची १९९३ मध्ये ओबीसी आरक्षणांतर्गत शिक्षिका म्हणून नियुक्ती झाली, त्यांची जात 'ब' गटात येते असा दावा त्यांनी केला होता.

मात्र त्यांना १९९६ मध्ये एक नोटीस मिळाली की त्यांच्या समुदायाला रोजगारासाठी गट 'ड' अंतर्गत श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, त्यामुळे नोकरीशी संबंधित आरक्षणासाठी त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले.

दाद मागण्याचे अनेक अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर, सुमित्रा यांना १९८६ ची सरकारी अधिसूचना मिळाली, ज्यात दुहेरी वर्गीकरण झाले होते. यानंतर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने म्हटले...

न्यायमूर्ती गोविंदराज यांनी म्हटले की, कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या तत्त्वात आरक्षणाच्या बाबतीतही समान वागणूक समाविष्ट आहे. एकाच समुदायाला वेगवेगळ्या गटांत ठेवता येत नाही. अशी विभागणी भेदभाव करणारी आहे.

अशी कोणतीही भेदभावपूर्ण वागणूक संविधानाने दिलेल्या संरक्षणाचे उल्लंघन करते. त्यामुळे असा निर्णय समान रीतीने लागू व्हायला हवा. जर एखाद्या समुदायाला शिक्षणाच्या बाबतीत मागास मानले जात असेल, तर रोजगाराच्या बाबतीत त्याला वेगळे वागवले जाऊ शकत नाही.