बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वातील जनता दल (यूनाइटेड) ने बुधवारी मणिपूर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. मणिपूरमध्ये मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यांच्या नेतृत्वात भाजपा सरकार आहे. जेडीयूने अधिकृतपणे मणिपूर सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याची घोषणा केली आहे. २०२२ पासून जेडीयू आणि भाजपाची युती होती परंतु आता सत्ताधारी भाजपासून दूर जाण्याचा निर्णय नितीश कुमारांच्या जेडीयूने घेतला आहे. त्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
जेडीयूच्या ६ पैकी ५ आमदारांनी भाजपाला पाठिंबा दिल्यानं मणिपूरमध्ये भाजपा सरकारचं संख्याबळ वाढलं होते. मात्र जेडीयूने आता घेतलेल्या निर्णयाचा मणिपूरमध्ये बीरेन सिंह यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारवर काही परिणाम होणार नाही. राज्यात भाजपाचं बहुमत आहे त्यामुळे कुठल्याही पाठिंब्याशिवाय ते सत्ता टिकवू शकतात. ६० संख्याबळ असणाऱ्या मणिपूर विधानसभेत भाजपाकडे बहुमतापेक्षा अधिक जागा आहेत. विद्यमान सभागृहात त्यांचे ३२ आमदार आहेत. ६ आमदार जेडीयूचे निवडून आले होते. मात्र आता त्यांनी भाजपा सरकारपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मागील २ वर्षापासून मणिपूर येथील परिस्थितीमुळे भाजपा सरकारच्या कार्यशेलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहत आहे. मणिपूरात एनपीएफकडे ५ जागा, एनपीपीकडे ७ सदस्य आहेत. याठिकाणी काँग्रेसचे ५ आमदार आहेत तर केपीएकडे २ आमदार आहेत. जेडीयूनं भाजपा सरकारचा पाठिंबा काढल्याने तिथल्या सरकारला धोका नाही परंतु या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम पाहायला मिळू शकतात. विशेष म्हणजे दिल्ली ते पटनापर्यंत या निर्णयाचे विविध तर्कवितर्क लढवले जातील.
बिहारमध्ये याचवर्षी ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. अशावेळी नितीश कुमार यांच्या पक्षाने घेतलेला निर्णय भाजपावर दबावाचं तंत्र वापरण्यासाठी घेतला गेला का अशीही चर्चा आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये नितीश कुमारांच्या जेडीयूचे ५ आमदार भाजपात सहभागी झाले होते. त्याआधी अरुणाचल प्रदेशातही जेडीयूचा एकमेव आमदार भाजपात गेला होता. मणिपूरमध्ये जेडीयूकडे एकमेव आमदार राहिला होता तोदेखील आता विरोधी बाकांवर बसणार आहे.