Nirbhaya case : अक्षय कुमार सिंहच्या फाशीची कायम, पुनर्विचार याचिका फेटाळली

'सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे'

नवी दिल्ली : निर्भया बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी अक्षय कुमार सिंहच्या फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अक्षय कुमार सिंहने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. 

निर्भया बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी अक्षय कुमार सिंह याने सुप्रीम कोर्टात फाशीच्या शिक्षेविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती भानुमती, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. 'हा युक्तिवाद आम्ही याआधीच ऐकून घेतला आहे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली. 

Supreme Court rejects review petition of Akshay Kumar Singh, one of the convicts in the 2012 Delhi gang-rape case. pic.twitter.com/5fhmZI94bW

— ANI (@ANI) December 18, 2019

अक्षय कुमार सिंहच्या वकिलांनी दिल्लीतील प्रदूषण आणि खराब हवेचा हवाला देतानाच, फाशीची शिक्षा दिली जाऊ नये, अशी विनंती केली होती. मात्र, त्यावर कोणत्याही परिस्थितीत या गुन्ह्यात माफी दिली जाऊ शकत नाही आणि दोषींना फाशीची शिक्षाच व्हायला हवी, असे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले होते. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर निर्भयाची आईने खूश असल्याचे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे, असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, निर्भया प्रकरणी दोषी विनयच्या दया याचिकेवर राष्ट्रपतींना अद्याप निर्णय दिला नाही. दया याचिकेशिवाय फाशी होऊ शकत नाही. अक्षय कुमार सिंह सुद्धा राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करु शकतो. 

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim, to ANI on SC rejects review petition of convict Akshay: I am very happy. (file pic) https://t.co/XI5HmYM8fUpic.twitter.com/U6K3qQXiKa

— ANI (@ANI) December 18, 2019

याआधी या प्रकरणाताल विनय, पवन आणि मुकेश या दोषींनी अशाच प्रकारची याचिका हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. मात्र कोर्टाने त्या सर्व याचिका फेटाळून लावत फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास कोणताही आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

Solicitor General Tushar Mehta says seven days can be given to file review and that one week is the time prescribed to file mercy petition before the President.

Court says Petitioner can avail the relief of mercy petition within the time stipulated. https://t.co/vRKKytgf5o

— ANI (@ANI) December 18, 2019

दरम्यान, दिल्लीत १६ डिसेंबर रात्री निर्भयावर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार करून जबर जखमी अवस्थेत बसमधू बाहेर फेकण्यात आल्याच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. त्यानंतर सिंगापूर येथे उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला होता.

Read in English