न्यूज चॅनेल्सना जबाबदारीचे भान नाही, सरन्यायाधीशांनी सुनावलं

सरन्यायाधीश रमणा यांचे परखड मत; मुद्रित माध्यमांमध्ये जबाबदारीची जाणीव शिल्लक

रांची : माध्यमांकडून विशिष्ट अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवून घडविल्या जाणाऱ्या चर्चा तसेच चालविली जाणारी समांतर न्यायालये (कांगारू कोर्ट्स) लोकशाहीसाठी घातक आहेत, असे परखड प्रतिपादन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शनिवारी केले. मुद्रित माध्यमांमध्ये अजूनही जबाबदारीची जाणीव शिल्लक आहे; पण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये जबाबदारीची जाणीवच उरलेली नाही. ते जे दाखवितात, ते शेवटी हवेत विरून जाते, असेही ते 
म्हणाले. 

न्यायाधीश सत्यव्रत सिन्हा यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ रांची येथे आयोजिलेल्या व्याख्यानात रमणा म्हणाले की, मीडिया ट्रायल्समुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य व निष्पक्षपणे काम करण्याची पद्धती यावर परिणाम होत आहे. माध्यमांनी व्यक्त केलेली मते ही खटल्याचा निकाल देण्यासाठी मार्गदर्शक घटक ठरू शकत नाहीत. माध्यमे चालवत असलेल्या समांतर न्यायालयांमुळे न्यायाधीशांनाही निर्णय घेणे कठीण जाते.

कडक नियम गरजेचे
माध्यमांकडून काही गोष्टींचे वारंवार होणारे उल्लंघन व सामाजिक अशांतता हे मुद्दे लक्षात घेता माध्यमांवरील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी काही कडक नियम करण्याची आवश्यकता आहे.     
    - एन. व्ही. रमणा, सरन्यायाधीश

‘निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना सुरक्षा का नाही?’
सरन्यायाधीश म्हणाले की, जे न्यायाधीश गुन्हेगारांना तुरुंगात पाठवितात, ते निवृत्तीनंतर सर्व संरक्षण गमावून बसतात. ज्या समाजात गुन्हेगारांना शिक्षा फर्मावलेली असते तिथेच त्यांना सुरक्षिततेच्या हमीशिवाय राहावे लागते. नेते, नोकरशहांचे काम अत्यंत संवेदनशील स्वरूपाचे असते. त्यांना निवृत्तीनंतरही सुरक्षा पुरवण्यात येते; मात्र अशी सुरक्षा न्यायाधीशांना देण्यात येत नाही.