Cashless Treatment Scheme: अपघातातील जखमींवर होणार कॅशलेस उपचार, नवी योजना लागू; केंद्राने काढली अधिसूचना

cashless treatment scheme for road accident victims: अपघातात जखमी झालेल्यांवर वेळीच उपचार केले जावे, यासाठी केंद्र सरकारने नवीन योजना आणली आहे. केंद्र सरकारकडून यासंदर्भातील आदेश अधिसूचना काढण्यात आली आहे. 

Road Accident cashless treatment scheme: अपघातातील जखमींना वेळीच उपचार मिळावेत आणि प्राण वाचावेत यासाठी केंद्र सरकारने कॅशलेस उपचार योजना आणली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि परिवहन मंत्रायलयाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. देशभरात अपघातातील जखमींना कोणत्याही रुग्णालयात कॅशलेस उपचार मिळणार आहे. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

अपघातातील जखमींना कॅशलेस उपचार योजना २०२५ नुसार, मान्यताप्राप्त कोणत्याही रुग्णालयात जखमींना दीड लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळणार आहे. अपघात झालेल्या दिवसापासून सात दिवसाच्या उपचाराचे पैसे मिळणार आहेत. ही योजना सोमवारपासून म्हणजे ५ मे २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे. 

वाचा >>आता बिगुल वाजणार! "४ आठवड्यांच्या आत..."; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबद्दल SC चा महत्त्वाचा निकाल

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. अपघातातील जखमींसाठी केंद्र सरकार सुधारित योजना घेऊन येत आहे, असे त्यांनी सांगितले होते. 

केंद्र सरकारची कॅशलेस उपचार योजना काय?

कॅशलेस उपचार योजनेचा लाभ घेण्याचे तीन टप्पे आहेत. पहिला म्हणजे अपघातानंतर जखमींना तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागेल. केंद्र सरकार या सरकारी हॉस्पिटलची यादी जारी करेल. दुसरा म्हणजे अपघातानंतर २४ तासांत पोलिसांना कळवावे लागेल, अपघाताची संपूर्ण माहिती, जखमींच्या प्रकृती पोलिसांना सांगावे लागेल. तिसरा म्हणजे जखमींची फाईल तयार होईल. त्यात पोलीस रिपोर्ट, जखमीचे ओळख पत्र जमा करावे लागेल. 

ही प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर जखमी व्यक्तीला १.५ लाख रुपये दिले जातील. ज्यामुळे अपघाताच्या दिवसापासून पुढील ७ दिवसांसाठी १.५ लाख रुपयांचे मोफत उपचार दिले जातील. जखमींना प्रवेशावेळी कुठलेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. प्राथमिक उपचार मोफत मिळतील. गंभीर रित्या जखमी झाल्यास सर्जरीची सुविधा मिळेल. त्याचबरोबर एक्स रे, सीटी स्कॅन, एमआरआयसारख्या सुविधा मोफत मिळतील. उपचारावेळी दिली जाणारी औषधे मोफत असतील. 

महाराष्ट्र सरकारने आधीच घेतला निर्णय 

केंद्र सरकारने योजना लागू करण्यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने अशीच योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रात अपघातातील जखमींना एक लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार करण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.