आजपासून नवा आयकर कायदा होणार लागू; करप्रणालीत कोणते मोठे बदल ?

शेअर बाजारातील व्यवहार महाग होणार आहेत.

नवी दिल्ली : आज, १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ सुरू होत असून, देशाच्या करप्रणालीतही मोठे फेरबदल होत आहेत. तब्बल ६४ वर्षे जुना आयकर कायदा रद्द होत असून त्याजागी नवा 'आयकर कायदा २०२५' लागू होत आहे. यासोबतच शेअर बाजारातील सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी सरकारने हायर सेक्युरिटज ट्रॅड्रॉक्शन टॅक्स'मध्ये (एसटीटी) मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे शेअर बाजारातील व्यवहार महाग होणार आहेत. नवा आयकर कायदा अधिक सोपा, सुटसुटीत आहे.

नव्या कायद्यामुळे कर व्यवस्थेत पुढील बदल

एकच 'कर वर्ष': आता केवळ 'कर वर्ष' ही संज्ञा वापरली जाईल. 

'टीडीएस' रिफंडसाठी सवलत : एखाद्या करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) मुदतीत भरले नाही, तरीही टीडीएस परत मिळवताना त्याला आता दंड भरावा लागणार नाही. 

शैक्षणिक भत्ता : १०० रुपयांवरून थेट ३,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. एचआरए आणि टीडीएस नियमांतही बदल केले गेले आहेत.

सर्व आयटीआर अर्ज अधिसूचित

विभागाने २०२६-२७ साठी आयटीआर-१ ते ७ आणि आयटीआर-यू हे सर्व अर्ज अधिसूचित केले आहेत. ५० लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदारांसाठी 'सहज' (आयटीआर-१), तर व्यावसायिकांसाठी 'सुगम' (आयटीआर-४) अर्ज उपलब्ध आहे. वैयक्तिक करदात्यांना ३१ जुलैपर्यंत आयटीआर भरता येईल.

शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणे आता महाग होणार

फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील (एफॲडओ) वाढती सट्टेबाजी रोखण्यासाठी 'एसटीटी' करातवाढ केली गेली आहे.

फ्युचर्स : या व्यवहारांवरील कर ०.०२% वरून थेट ०.०५% करण्यात आला आहे. 

ऑप्शन्स : ऑप्शन्स प्रीमियमवरील कर वाढवून ०.१५% करण्यात आला आहे. 

ब्रोकरेजमध्ये वाढ : सरकारी करासोबतच कंपन्यांनीही त्यांचे चार्जेस २० रुपयांवरून ४० रुपये केले आहेत.

गुंतवणूकदारांना नेमका कसा बसेल फटका ?

व्याजावरील वजावट बंद : लाभांश, म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी जर तुम्ही कर्ज घेतले असेल, तर त्या कर्जाच्या व्याजावर कर वजावट मिळणार नाही. 

सुवर्ण रोख्यांवर निर्बंध : 'सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्स थेट सरकारी इश्यूमधून खरेदी केले आहेत आणि ते मुदतपूर्तीपर्यंत (मॅच्युरिटी) सांभाळले आहेत, त्यांनाच कर सवलत मिळेल. इतरांना नफ्यावर १.२५ लाख रुपये कर भरावा लागेल.