शिक्षण मंडळासाठी नवीन अंदाजपत्रक ? निर्णयानंतर मंडळास सर्व अधिकार देण्याची शक्यता

पुणे : शिक्षण मंत्र्यांच्या आदेशानुसार शिक्षण मंडळाला पुर्ववत अधिकार देण्याबाबत महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावावर आजही स्थायी समितीमध्ये निर्णय होऊ शकला नाही . हे अधिकार देण्यापूर्वी शिक्षणमंडळासाठी पुन्हा स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करण्याबाबत चाचपणी करण्यात येणार असून त्याबाबत प्रशासनाची भूमिका आल्यानंतरच अधिकार देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी लोकमतशी बोलताना दिली. दरम्यान, याबाबत येत्या मंगळवारी ( दि. 16 ) रोजी होणा-या स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकार देण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने सुमारे दोन महिन्यांपुर्वी शिक्षण मंडळाला पुर्ववत अधिकार देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. परंतू मागील दोन महिन्यांपासून अंदाजपत्रकाचे तांत्रिक कारण पुढे करून हे अधिकार देण्यात अडचणी असल्याचे पालूपद स्थायी समितीकडून ऐकविण्यात येत होते. यानंतरही महापालिका आयुक्तांनी शिक्षण मंडळाला अधिकार देण्याबाबचा प्रस्ताव मागील आठवड्यात स्थायी समितीपुढे ठेवला. दरम्यानच्या काळात अन्य काही कारणांवरून पक्षनेते आणि स्थायी समिती अध्यक्ष असा वाद झाल्याने सलग दोन आठवडे स्थायी समितीची बैठकच होवू शकली नाही. दोन दिवसांपुर्वी मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते. परंतू यावेळी केवळ चर्चाच करण्यात आली. मंडळाचे अधिकार आयुक्तांकडे आल्यानंतर महापालिकेच्याच अंदाजपत्रकात शिक्षण मंडळाचा खर्च समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंडळास पुन्हा अधिकार दिले तरी त्यांना खर्चाच्या मान्यतेसाठी प्रत्येकवेळी स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी यावे लागेल. तर आयुक्तांनी ठेवलेल्या प्रस्तावानुसार,अधिकार दिल्यास स्थायी समितीच्या मान्यतेची गरज असणार नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकाची तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुन्हा मंडळास स्वतंत्र अंदाजपत्रक देण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पक्षनेत्यांशी चर्चा करून प्रशासन याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. या निर्णयानंतरच शिक्षण मंडळास पुन्हा अधिकार देण्यावर शिक्कामोर्तब होईल अशी माहिती प्रशासनातील एका वरिष्ट अधिका-याने दिली.
=========================