राजकीय सूडबुद्धीतून रचलेले प्रकरण, ईडी-सीबीआयचा गैरवापर; 'नॅशनल हेराल्ड'वरुन खरगेंची मोदी-शाहांवर टीका

National Herald Case: 'पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाहांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा.'

National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांवर जोरदार टीका केली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण राजकीय सूडबुद्धीतून रचलेले होते आणि त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता, असा आरोप खरगेंनी केला. न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना त्यांनी, नेहमीच सत्याचा विजय होतो, असे म्हटले.

ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर 

आज पत्रकार परिषदेत बोलताना खरगे यांनी आरोप केला की, कोणताही ठोस पुरावा नसताना काँग्रेस नेते आणि अनेक ज्येष्ठ व्यक्तींना त्रास देण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर करण्यात आला. गांधी कुटुंबाला लक्ष्य करण्यासाठी तपास यंत्रणांना राजकीय हत्यार म्हणून वापरले गेले. न्यायालयाचा हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गालावर बसलेली चपराक आहे. त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा आणि भविष्यात जनतेला त्रास देणार नाही, असे जाहीर करावे, अशी टीकाही खरगे यांनी केली.

सत्याचा विजय...

काँग्रेस अध्यक्ष पुढे म्हणाले, हा निर्णय ‘सत्यमेव जयते’ या मूल्याचे जिवंत उदाहरण आहे. आम्ही या निकालाचे मनापासून स्वागत करतो. स्वातंत्र्यसैनिकांनी स्थापन केलेल्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या नावाचा वापर करून गांधी कुटुंबाला त्रास देणे हे दुर्दैवी आणि निंदनीय आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

LIVE: Special Press Briefing

📍New Delhi

https://t.co/13itN1WKkW

— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 17, 2025

सिंघवी यांचे गंभीर आरोप

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. हे संपूर्ण प्रकरण द्वेष, निष्काळजीपणा आणि अधिकार क्षेत्राबाहेरील कारवाईचे उदाहरण आहे. प्रचंड गोंधळ माजवण्यात आला, पण त्यामागे कोणताही दम नव्हता. सत्तेच्या दबावाखाली हा खटला पुढे नेण्यात आला. 2021 ते 2025 या काळात ईडीने राहुल गांधी यांची सुमारे 50 तास, मल्लिकार्जुन खरगे यांची 6 तास आणि सोनिया गांधी यांची 8 तास चौकशी केली. या काळात अनेकदा मालमत्ता गोठवण्यात आल्या आणि मानसिक दबाव टाकण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या गेल्या, असा आरोप त्यांनी केला.

आलिशान राजवाडा, 1000 घोडे अन् यॉट्सचा ताफा; PM मोदींना भेटणारे ओमानचे सुलतान किती श्रीमंत?

या प्रकरणाची सुरुवात 2014 मध्ये झाली होती. 2014 ते 2021 या काळात ईडी आणि सीबीआयच्या नोंदींमध्ये या प्रकरणात कोणताही ‘प्रेडिकेट ऑफेन्स’ नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. तरीही जून 2021 मध्ये अचानक एफआयआर दाखल करून कारवाई सुरू करण्यात आली. जेव्हा कायदेशीर पायाच नव्हता, तेव्हा खटला आपोआप कोसळला. एफआयआर नसताना सुमारे 80 तास कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी याला कायदा आणि संविधानाच्या भावनेविरुद्ध असल्याचे म्हटले.

नव्या एफआयआरलाही कायदेशीर उत्तर देणार

या प्रकरणात कोणताही आर्थिक व्यवहार किंवा वित्तीय गैरव्यवहार झाल्याचा पुरावा नाही. यंग इंडियन कंपनीकडून न खरगे आणि न सोनिया गांधी यांनी कोणताही लाभ घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, 3 ऑक्टोबर रोजी दाखल झालेल्या नव्या एफआयआरलाही काँग्रेस कायदेशीर मार्गाने उत्तर देईल, असे सिंघवी यांनी सांगितले. आम्ही प्रत्येक व्यासपीठावर सत्य समोर आणू, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.