काश्मीरप्रश्नी ट्रम्प यांना मध्यस्थीचा प्रस्ताव दिल्याचे वृत्त भारताने फेटाळले

काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करण्यासाठी भारताने  मदत मागितल्याचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेला दावा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळून लावला आहे.

नवी दिल्ली - काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करण्यासाठी भारताने  मदत मागितल्याचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेला दावा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळून लावला आहे. तसेच काश्मीर प्रश्नासह भारत आणि पाकिस्तानमधील अन्य विवादांवर द्विपक्षीय चर्चेतूनच तोडगा काढला गेला पाहिजे, या आपल्या जुन्या भूमिकेचाही परराष्ट्र मंत्रालयाकडून पुनरुच्चार करण्यात आला.  

नरेंद्र मोदी आणि माझे चांगले संबंध आहेत, काश्मीर प्रश्नावर मोदींनी माझ्याकडे मदत मागितली होती. मलादेखील भारत आणि पाकिस्तानमधील या मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्यास आवडेल, असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. मात्र ट्रम्प यांचा हा दावा भारताने स्पष्ट शब्दात फेटाळला आहे. 

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी ट्विट करून ट्रम्प यांच्या दाव्याबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट केली. या ट्विटमध्ये रविश कुमार म्हणतात, 'डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रसारमाध्यमांकडे केलेले वक्तव्य आम्ही पाहिले आहे. त्यात त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानने विनंती केल्यास आपण काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अशाप्रकारची कुठलीही विनंती केलेली नाही.' 

We have seen @POTUS's remarks to the press that he is ready to mediate, if requested by India & Pakistan, on Kashmir issue. No such request has been made by PM @narendramodi to US President. It has been India's consistent position...1/2

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) July 22, 2019

'पाकिस्तानसोबत दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व मुद्द्यांवर केवळ द्विपक्षीय चर्चेतूनच तोडगा काढला गेला पाहिजे, अशी भारताचे नेहमीच भूमिका राहिली आहे. तसेच पारिस्तानसोबत कुठलीही चर्चा करण्याआधी सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया थांबल्या पाहिजेत. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सर्व मुद्द्यांबाबत द्विपक्षीय तोडगा काढण्यासाठी सिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्याच्या आधारावर होईल,' असेही रविश कुमार यांनी स्पष्ट केले. 

...that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. Any engagement with Pakistan would require an end to cross border terrorism. The Shimla Agreement & the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India & Pakistan bilaterally.2/2

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) July 22, 2019