व्हिसल ब्लोअरचे नाव सांगा

‘व्हिसल ब्लोअर’चे नाव सीलबंद लखोटय़ात सादर करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका करणा:या ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’या स्वयंसेवी संस्थेला सोमवारी सांगितले.

नवी दिल्ली : केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे (सीबीआय) संचालक रणजित सिन्हा यांच्या सरकारी निवासस्थानी भेटीसाठी येणा:या अभ्यागतांची नोंद असलेली रजिस्टर्स आणि 2-जी स्पेक्ट्रम व कोळसा खाणपट्टे वाटप घोटाळ्याशी संबंधित तपासाच्या फाईल्समधील टिपणो ज्याने उपलब्ध करून दिली त्या ‘व्हिसल ब्लोअर’चे नाव  सीलबंद लखोटय़ात सादर करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका करणा:या ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’या स्वयंसेवी संस्थेला सोमवारी सांगितले.

न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सिन्हा यांची मागणी मान्य करीत याचिकाकत्र्याचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना सांगितले की, या ‘व्हिसल ब्लोअर’कडून मिळालेली कागदपत्रे तुम्ही प्रतिज्ञापत्रसोबत सादर केली आहेत; परंतु न्यायालयाच्या नियमांनुसार, याचिकेवर पुढील सुनावणी होण्यासाठी, ही कागदपत्रे देणा:याचे नावही तुम्हाला उघड करावे लागेल. माहितीची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी हे आवश्यक आहे.

अॅड. भूषण यांनी ‘व्हिसल ब्लोअर’चे नाव बंद लखोटय़ात न्यायालयास द्यावे, जेणोकरून त्याची गुप्तता राहील, असे खंडपीठाने सांगितले. तसेच या प्रकरणात याचिकाकत्र्यानी व सिन्हा यांनी सादर केलेली सर्व कागदपत्रे सीलबंद लखोटय़ात ठेवून तो सुरक्षितपणो ठेवण्यासाठी न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांकडे सोपवावा, असेही निर्देश दिले गेले. नाव उघड करायचे की नाही, याविषयी स्वत: ‘व्हिसल ब्लोअर’ला विचारावे लागेल, तसेच याचिकाकत्र्या संस्थेच्या नियामक मंडळाचीही त्यासाठी संमती घ्यावी लागेल, असे अॅड. भूषण यांनी सांगितल्याने, त्यासाठी वेळ देत, पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरला ठेवली गेली.

 ‘व्हिसल ब्लोअर’ व्यक्तिश: मोठा धोका पत्करून सरकारी कारभारातील भ्रष्टाचार व गैरप्रकार चव्हाटय़ावर आणत असतो, त्यामुळे त्याला पूर्ण संरक्षण दिले जायला हवे, असा आग्रह अॅड. भूषण यांनी धरला. यासाठी त्यांनी इतर देशांत करण्यात आलेले कायदे व खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा दाखला दिला. तसेच आपल्या देशातही अशा कायद्याचे विधेयक संसदेत विचाराधीन असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. माहिती कोणी दिली याहून माहितीचे स्वरूप काय आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे, असेही त्यांचे म्हणणो होते.

सिन्हा यांचे ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी याचिकाकत्र्यानी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे खोटी आणि नकली असल्याचा आरोप केला व त्यासाठी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, असा आग्रह धरला. अॅड. भूषण कायद्याहून श्रेष्ठ नाहीत. निनावी सूत्रंकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे केलेली प्रतिज्ञापत्रे ग्राहय़ नाहीत, असे न्यायालयाचे नियम व निकाल आहेत. त्यामुळे ही प्रतिज्ञापत्रे पूर्णपणो दुर्लक्षित करावीत, असेही त्यांचे म्हणणो होते. काही व्यक्ती आपला स्वार्थ जपण्यासाठी सिन्हा यांच्याविरुद्ध माध्यमांना खोटय़ा बातम्या पुरवीत आहेत. अन्यथा भूषण यांनी प्रतिज्ञापत्र करण्यापूर्वीच त्याचा तपशील वृत्तपत्रत कसा प्रसिद्ध झाला, असा सवालही त्यांनी केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

42-जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणपट्टे वाटप या दोन मोठय़ा घोटाळ्यांचा तपास सीबीआयकडून सुरू असताना त्यांचे संचालक रणजित सिन्हा या दोन्ही प्रकरणांतील आरोपींना भेटत होते. तसेच ते काही आरोपींना वाचविण्याचाही प्रयत्न करीत होते, असा याचिकाकत्र्याचा आरोप आहे. 

 

4याच्या पुष्टय़र्थ त्यांनी सिन्हा यांच्या घरी त्यांना भेटायला येणा:यांची नोंद असलेली रजिस्टर्स व तपासाच्या संबंधित फाईल्समधील टिपणो सादर केली. अशा परिस्थितीत तपास सीबीआयकडून काढून घ्यावा, अशी याचिकाकत्र्याची मागणी आहे. सिन्हा यांनी या आरोपांचा ठामपणो इन्कार केला आहे.

 

42-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याशी संबंधित खटला लवकरच सुरू होणार आहे. त्यासंबंधीच्या तपासाच्या फाईलमधील न्यायालयात सादर झालेल्या नोंदी उघड झाल्या,तर त्या खटल्यावर त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे या याचिकेची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ करावी, अशी विनंती ‘सीबीआय’तर्फे ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाळ यांनी केली. मात्र खंडपीठाने ती मान्य केली नाही.