केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा(CAA) लागू केल्यानंतर विरोधक सातत्याने सरकारवर टीका करत आहेत. तसेच, या कायद्याला मुस्लिमविरोधी कायदा असल्याचे सांगितले जात आहे. पण, या कायद्याद्वारे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही, असे सरकारकडूनही वारंवार सांगितले जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुन्हा एकदा याचा पुन्नरुच्चार केला.
न्यूज18 च्या 'रायझिंग भारत 2024' मध्ये बोलताना अमित शाह म्हणाले की, सीएए मंजुर झाल्यानंतर देशात मोठा गैरसमज पसरला. जेव्हा सत्याबद्दल गैरसमज पसरवले जातात, तेव्हा सत्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी सत्तेत असलेल्या पक्षाची असते. विरोधकांनी मुस्लिम समाजाची दिशाभूल केली. CAA मुळे मुस्लिमांचे नागरिकत्व जाणार, त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जाईल, असा गैरसमज विरोधकांनी पसरवला. पण, देशातील मुस्लिमांना घाबरण्याची अजिबात गरज नाही. CAA हा नागरिकत्व घेण्यासाठी नसून, तो निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे.'
ते पुढे म्हणाले, 'सीएएद्वारे पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानातील अत्याचाराला कंटाळऊन भारतात आलेल्या शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि हिंदुंना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून निर्वासितांचे जीवन जगत आहेत. त्यांना ना सरकारी नोकरी मिळते, ना ते घर खरेदी करू शकतात. काँग्रेसकडे याचे उत्तर नाही, ते फक्त व्होट बँकेचे राजकारण कत आहेत.'
'मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करू इच्छितो की, या देशातील मुस्लिमांना घाबरण्याची गरज नाही. CAA नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी काँग्रेस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आझाद, सरदार पटेल आणि राजेंद्र बाबू इ…या सर्वांनी वचन दिले होते की आम्ही, पाकिस्तान, बांगलादेशा आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या सर्व निर्वासितांना नागरिकत्व देऊ. काँग्रेस पक्षाने ते आश्वासन पूर्ण केले नाही, ते आम्ही पूर्ण करत आहोत. राहुल गांनींचा या ऐतिहासिक कागदपत्रांशी काहीही संबंध नाही. अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.