एमएसपी : केंद्र सरकारसाठी त्रासाचा मुद्दा

Farmer Protest : लेखी आश्वासनास तयार, कायद्यात समावेश अडचणीचा

- हरीश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) सरकार शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनासाठी लेखी आश्वासन द्यायला तयार असले, तरी त्याचा कायद्यात समावेश करणे, हा त्यांच्यासाठी त्रासदायक विषय बनला आहे. कारण, किमान आधारभूत किमतीत २३ पिके मोडत असली तरी गहू, तांदूळ व मकाच फक्त एमएसपीच्या दराने घेतला जातो. एवढेच काय पंजाब व हरियाणाबाहेर गहू व तांदळाचे जे एकूण उत्पादन होते, त्याच्या फक्त ८ ते १० टक्केच पीक केंद्र सरकार किमान आधारभूत भावाने घेते.

प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी तर ही टक्केवारी सहाच सांगितली आहे. त्याचा अर्थ पंजाब व हरियाणातील एकूण उत्पादनापैकी ३० टक्के उत्पादन असते. या पार्श्वभूमीवर किसान शेतकी फोरमचे निमंत्रक पुष्पेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर असलेल्या खासगी मंडयांनीदेखील फक्त किमान आधारभूत भावाने कृषीमाल विकत घेणे सरकारने बंधनकारक करावे.

अनेक अभ्यासांतून हे दिसले की, कृषीमाल हा फार क्वचित किमान आधारभूत भावाने विकला गेला. ही बाब सरकारची स्वत:ची भाव माहिती व्यवस्था ‘ॲगमार्केनेट’नेही सांगितली आहे. ॲगमार्केनेट देशातील सुमारे तीन हजार मंडयांतून भाव आणि कृषीमालाचे प्रमाण याची माहिती घेत असते. बहुसंख्य तोटा हा मका, भुईमूग आणि इतर पीक विक्रीतून झाला. उदा. कर्नाटकात ऑक्टोबरमध्ये बाजरी आणि मध्य प्रदेशमध्ये ज्वारी किमान आधारभूत भावापेक्षा अनुक्रमे ४५ व ५६ टक्के कमी दराने विकली गेली.

आधीच आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ साठीच्या अर्थसंकल्पात अन्न अनुदान हे अंदाजे दोन लाख ५३ हजार कोटी रुपये आहे व या रकमेत कोरोनामुळे जे परिणाम झाले, त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी गेल्या एप्रिल ते नोव्हेंबर कालावधीत मोफत अन्न पुरवण्यासाठी खर्च झालेल्या एक लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा समावेश नाही. शेतकरी कृषी उत्पादनाचा जो कोणता दाणा विकायला आणेल, त्याला जर किमान आधारभूत भाव द्यायची हमी देण्याचा निर्णय झाला तर अनुदानाची रक्कम किती होईल, याचा विचार करा. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी गेल्या आठवड्यात आठ आश्वासने लेखी दिली होती. ते म्हणाले होते की, सरकार इतर सात आश्वासनांत किमान आधारभूत भावावर लेखी द्यायला तयार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेर असलेल्या बाजारांवर राज्य सरकारे कर आकारू शकतात, असेही तोमर म्हणाले.

सरकार-शेतकऱ्यांमध्ये आज चर्चा
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात यापूर्वीही चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. तरीही तोडगा निघालेला नाही. सोमवारी सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे.